News Portal

नेपालमा रेल यस्तोसम्म रेल्वे ठेक्कामा चलखेल, राज्यको १० अर्ब गुम्ने

एनपर्दा संवाददाता
२२६ पटक

काठमाडौं, । रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्र र डेढ दर्जन निर्माण व्यवसायी मिलेर करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको रेल्वे ट्र्याकबेड बनाउने ठेक्कामा चलखेल गरेका छन्।रेल विभागले पूर्व पश्चिम रेल्वे लाइन निर्माण गर्ने क्रममा गत असारमा इनरुवा–काँकडभिट्टा (एक सय ५ किमि) खण्डको रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको हो।

बोलपत्रमा ठेकेदारको अनुभवमा रेल्वे ट्र्याकबेड निर्माण गरेको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ। यो प्रावधान घुसाएपछि १८ व्यवसायीले मात्र ठेक्कामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्।यसअघि विभागले ट्र्याकबेड बनाउँदा उस्तै प्रकृतिको काम गरेका व्यवसायीलाई प्रतिस्पर्धामा सहभागी बनाएको थियो। अहिलेको बोलपत्रमा किटानी गरी ट्र्याकबेड निर्माण गरेकै अनुभव मागिएकाले डेढ–दुई सय व्यवसायी प्रतिस्पर्धाबाट बाहिरिएका छन्।

बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान घुसाउनेमात्र नभएर सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याउने काम पनि गरिएको छ। ऐनले कुनै पनि आयोजनाका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुअगाडि आयोजना स्थलमा जग्गा मुआब्जालगायतका सबै काम पूरा (क्लियर) हुनुपर्ने भनेको छ। तर अहिले बनाउन लागिएको रेल्वे ट्र्याकबेड क्षेत्रमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) गर्नेबाहेक कुनै काम भएको छैन। बोलपत्रमा नयाँ प्रावधान समावेश गर्ने र ऐनअनुसार कामै नभई बोलपत्र प्रकाशित गर्न हतार गर्नुले थप शंका उब्जाएको छ।

रेल विभागका एक उच्च अधिकारीका अनुसार करिब ३५ अर्ब रुपैयाँको यो ठेक्काका विभिन्न ५४ खण्ड छन्। डेढ दर्जन व्यवसायीले झिनो प्रतिस्पर्धा देखाएर दुईचारवटाका दरले सबै ठेक्का हात पार्ने चाँजोपाँजो मिलाइएको छ। उनका अनुसार विभागबाट रेल्वे ठेक्का इस्टिमेट रकम पनि ठेकेदारहरुलाई चुहाइसकिएको छ।रेल विभागका महानिर्देशक मिश्र र ‘क’ वर्गका केही ठेकेदारबीचको मिलेमतोमा सीमित व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न मिल्ने गरी बोलपत्रमा प्रावधान घुसाएर चलखेल गरिएको छ।

माटो पुरेर ट्र्याकबेड बनाउनेजस्तो सामान्य काममा ३० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का लाग्ने गर्छ। १५–२० प्रतिशत घट्नु सामान्य कुरा हो। तर अहिले व्यवसायीबीच कुल ठेक्का रकमको एकदुई प्रतिशत मात्र घट्ने मिलेमतो भएको छ। यही कारण राज्यको कम्तीमा ७ देखि साढे १० अर्ब रुपैयाँ गुम्ने अवस्था बनेको छ। ती अधिकारीका अनुसार ३५ अर्बको कुल ठेक्कामा २० प्रतिशतले घटे ७ र ३० प्रतिशतका दरले घटेर ठेक्का लागे राज्यको साढे १० अर्ब रुपैयाँ जोगिने आजको नागरिक दैनिकमा खवर छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

बामदेवको मन्त्री हुने सपना तुहियो, सांसद पद नै महँगो पर्ने संकेत

काठमाडौं- नेकपाका वरिष्ठ नेता एवं पार्टी उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको अब मन्त्री बन्ने सपना लगभग तुहिएको...

पार्टीमा कार्यकारी अधिकारको प्रयोग सुरु भयो : प्रचण्ड

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को सचिवालय बैठक पहिलो पटक पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडा कोटेश्वरमा आज...

दुई महिना अर्कैसग बिहेगरे अब प्रितम बेगर बाँच्न सक्दिन भन्दै दमककी युवती पत्रकारसँग टाप

दमक/झापाकी एक महिला २५ लाख बराबरको सम्पत्ति लिएर फरार भएकी छन् । झापा दमक–१ स्थित...

घरवाट पढ्न निस्केकी १७ वर्षकी छोरीको एकैछिनमा मृ’त्युको खबर, सेतो कारमा चढेको गाउँलेले देखेका थिए (भिडियो हेर्नुस्)

काठमाडौ । रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकामा वडा नम्बर ११ मा एक १७ वर्षकी युवतीको रहस्यमय निधन...

खुल्यो सबै कुरा वामदेव र नारायणकाजी कसरी बन्दैछन् मन्त्री ?

प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट पराजित भएका नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा...