काठमाडौं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । २०७४ फागुनमा सरकार गठन भएपछिको एक वर्ष निर्वाध अघि बढ्न पाएको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विगत पौने दुई वर्षयता पार्टीभित्रबाट उत्पन्न चुनौतीको पटक-पटक सामना गर्दै आएको छ । गत चैत-वैशाखमा जुन स्तरको चुनौती प्रधानमन्त्री ओलीले सामना गर्नुपरेको थियो, त्योभन्दा जटिल अवस्था यतिबेला पैदा भएको छ । चैत–वैशाखमा उत्पन्न तनावको व्यवस्थापन वामदेव गौतमको भूमिकाका कारण सहज र सम्भव भएको थियो । यतिबेला गौतम पनि केपीसँग भित्री मनदेखि नै टाढिनुभएको बुझिन्छ । झलनाथ खनाल केपीको पक्षमा कहिल्यै हुनुहुन्न ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई विश्वासमा लिन पनि प्रधानमन्त्री ओली असमर्थ रहनुभएको छ । केपीलाई पाँच वर्ष पूरा प्रधानमन्त्री रहन दिनु नहुने निष्कर्षमा ‘माओवादी’ नेता प्रचण्ड धेरै पहिले नै पुगिसक्नुभएको हो । अब अन्य नेताहरू पनि प्रचण्डको यही निष्कर्षमा सहमति जनाउँदै पुनः एकजुट भएका छन् र, संसदीय दलको नेताबाट केपीलाई हटाउने ‘अन्तिम प्रयास’मा जुटेका छन् । ओली पार्टीको सचिवालयमा अल्पमतमा हुनुहुन्छ र, कदाचित ओली परास्त हुने सङ्केत देखिन थाल्यो भने रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल र ईश्वर पोखरेलले पनि साथ छोड्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । पार्टीको सचिवालयका नौ सदस्यहरूमध्ये केपीको पूर्ण समर्थनमा केपी स्वयम् बाहेक अरु कोही रहेको ठानिँदैन ।

तथापि, अहिलेसम्म ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल र रामबहादुर थापा बादलले ‘धर्म’ छोडेका छैनन् । सचिवालयका सदस्यहरूकै कारण अस्थिरताको स्थिति पैदा भएपछि अध्यक्ष केपी ओली सचिवालयको दायरा फराकिलो बनाउनेबारे विमर्शमा रहनुभएको बुझिन्छ । सचिवालयमा सुरेन्द्र पाण्डे, शङ्कर पोखरेल, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, सुवास नेम्वाङ, टोपबहादुर रायमाझी, हरिबोल गजुरेल, घनश्याम भुसाल, लेखराज भट्ट र वेदुराम भुसाललगायतलाई समावेश गर्नेबारे नेकपाको उच्च तहमा छलफल चलिरहेको बुझिन्छ । माधव नेपालसँग भइरहेको सहमतिको प्रयास सफल या असफल जे भए पनि कुनै पनि दिन अध्यक्ष ओलीबाट सचिवालय विस्तारको घोषणा भयो भने आश्चर्य हुने छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘माओवादी’ पक्षका प्रभावशाली सबैजसो नेताहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गरी निकम्मा प्रमाणित माओवादी पक्षका केही मन्त्रीहरूलाई बिदा दिने योजना बनाउनुभएको बुझिएको छ । विना मगर, शक्ति बस्नेत, वर्षमान पुन र रामेश्वर यादवलाई बिदा गरेर माओवादी पक्षका टोपबहादुर रायमाझी, जनार्दन शर्मा, हरिबोल गजुरेल, प्रभु साह र पम्फा भुसाललाई मन्त्रिमण्डलमा समेट्ने तथा लेखराज भट्ट र रामबहादुर थापा बादललाई निरन्तरता दिने प्रधानमन्त्रीको सोच अहिलेसम्म प्रचण्डका कारण कार्यान्वयन हुन नसकेको बताइन्छ ।

अब मङ्सिर महिनाभित्रै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सोचलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुहुने प्रबल सम्भावना छ ।यसरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरिएपछि नेकपाभित्रको माओवादी कित्ता पनि प्रशन्न हुने विश्वास गरिएको छ । तर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भन्दा पहिले नै संसदीय दलमा केपीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी प्रचण्डबाट भइरहेको छ र, त्यसनिम्ति हस्ताक्षर सङ्कलन गर्ने कार्य शुरु भइसकेको छ । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन पहिले गर्ने हुन् कि त्यसअघि नै प्रचण्डले ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराउने हुन्, त्यसबारे यकीन हुन सकेको छैन । तर आफ्नो स्थिति अनुकुल तुल्याउन दुवै नेताहरू आ-आफ्नै प्रकारले गृहकार्यमा रहनुभएकोले ‘को पहिले’ भन्ने कुराको खास राजनीतिक अर्थ रहने देखिएको छ ।

अविश्वासको प्रस्ताव ल्याइएमा केपीले चाल्न सक्ने कदमबारे विवेचना र विश्लेषण गर्ने कार्य प्रचण्ड पक्षले गरिरहेको बुझिन्छ । संसदीय दलमा अविश्वासको प्रस्ताव आएलगत्तै केपी ओलीले केही सांसद÷नेतालाई अनुशासनहीन काम गरेको भन्दै पार्टीबाट निष्काशन गर्ने, प्रस्ताव दर्ता हुने वित्तिकै काङ्ग्रेससँग सत्ता गठबन्धन हुन सक्ने, संसद विघाटन गरेर आमनिर्वाचन घोषणा हुने र सङ्कटकाल लगाइने जस्ता सम्भावनालाई समेत दृष्टिगत गरेर मात्र अचानक अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने सोच प्रचण्ड पक्षले बनाएको बुझिन आएको छ । त्यसैले प्रचण्डबाट काङ्ग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौला, शेखर कोइराला र रामचन्द्र पौडेललाई प्रयोग गरी काङ्ग्रेसलाई केपी ओलीसँग सत्ता गठबन्धन गर्न नजाने परिस्थिति निर्माण गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।