News Portal

अर्को अध्यादेशको तयारीमा ओली, अाखिर के छ त्याे भित्र कर्मचारी प्रशासनमा हलचल

एनपर्दा संवाददाता
५१७ पटक

मुलुकको स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती प्रशासन हाँक्ने संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउने गरी छलफल थालिएको छ ।संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक दुई वर्षदेखि प्रतिनिधिसभामा अलपत्र रहँदै आएकामा प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै अध्यादेशमार्फत कानुन ल्याउन सक्ने गरी छलफल अघि बढाइएको हो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार संघीय निजामती सेवा ऐनको अभावमा कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनमा नै गम्भीर समस्या सिर्जना हुन सक्ने भन्दै मन्त्रालयले अध्यादेशमार्फत सो कानुन ल्याएर कर्मचारी प्रशासनलाई नयाँ ऊर्जा दिने गरी गृहकार्य थालेको हो ।संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पठाएको थियो । तर सो विधेयक अघि बढ्न सकेको थिएन ।

केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐनसमेत बनाउन पाएका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाउने बाटो खुल्नेछ ।प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै विधेयक अघि बढ्न नसक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने सुझावका आधारमा मन्त्रालयले प्रारम्भिक छलफल अघि बढाएको हो ।

यसअघि मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको र संसदीय समितिमा समेत धेरै विषयमा छलफल भएर सहमति भइसकेको विषयलाई नै आधार मानेर संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुन ल्याउन विज्ञहरूले सुझाव दिँदै आएका छन् । संसद्मा अलपत्र परेको विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ६० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । हाल कर्मचारीको उमेर हद ५८ वर्ष छ ।

यसैगरी प्रस्तावित विधेयकमा संघीय निजामती सेवा ऐनलाई संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै तहका सरकारी सेवाको मार्गदर्शक ऐनका रूपमा राखिएको छ ।केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन बनाउन नसक्दा प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय तहले स्थानीय सेवा ऐनसमेत बनाउन पाएका छैनन् । केन्द्रीय सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याएमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन बनाउने बाटो खुल्नेछ ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन नसक्दा २८ वर्षअघि बनेकै निजामती सेवा ऐन र नियमावलीअनुसार कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन हुँदै आएको छ । विज्ञहरूले सरकारले छिटोभन्दा छिटो संघीय शासन प्रणालीको मर्मअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिँदै आएका छन् । यो खबर आजको राजधानी दैनिकमा छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

भारत कालापानी , लिम्पियाधुरा र लिपुलेक विवादको समाधान गर्न तयार :प्रदीप ज्ञवालि

परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक विवाद समाधान गर्न भारत तयार देखिएको बताएका छन्।...

एउटा इमान्दार केटा चाहियो: म संगै जापान जाने अनि संगै बस्ने (तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस्)

म काठमान्डौमा बेचलर रनिङमा पढ्दैछु । मेरो पढाइको विषय मेनेजमेन्ट हो । त्यसकारणा जापन जानको...

आफ्नी २ वर्षकी छोरीलाई तनहुकी इन्दिराले यसरी बाघको पन्जाबाट खो’सीन् (भि”डियो हेर्नुहोस्)

नहुँकी इन्दिराले आफ्नी २ वर्षकी छोरीलाई यसरी बाघको पन्जाबाट खो’सीन्(भि”डियो हेर्नुहोस्) नेपालमा भर्खरै मात्र एउटा्...

युवककाे बाईकमा लिफ्ट मागेर हिँडेकी, यी नर्सकाे जीवनमा पत्याउनै मु’स्किल पर्ने घ’टना, !

चक्र खडायत – मलाई बिहानै ८/९ बजे नै नेपालगन्ज पुग्नु थियो, बिहानै साढे ५ बजे...

यी दिदि बहिनीको बारेमा यस्तो रहस्य खुल्योः थाहा पाउँदा जो कोहि बन्यो चकित​

एजेन्सिः घटना दक्षिण अफ्रिकाको हो । बाल्यकालमा नै छुटिएका दुई दिदीबहिनीको १७ वर्ष पछि सेल्फीले...