News Portal

ओलीले जे भने पनि निर्णय सर्वोच्चले गर्छ : सुवास नेम्वाङ (भिडियोसहित)

एनपर्दा संवाददाता
२४० पटक

काठमाण्डौ । संसद विघटनबारेको प्रतिक्रिया धेरैले सुन्न चाहको पात्र हुन सुवास नेम्वाङ । किनकी उनी संविधान जारी हुँदा संविधानसभाका अध्यक्ष थिए । उनी कानुनका विद्यार्थीसमेत हुन् । त्यसैल संविधानमा भएको व्यवस्थाबारे उनको प्रतिक्रिया महत्वपूर्ण हुन्छ । तर आफ्नै गुटका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमको विरोध गर्न नसकेर नेम्वाङले मुख खोल्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । तर आज भने उनै नेम्वाङले मुख खोलेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद विघटन गरेपछि धेरैले संविधान जारी हुँदा संविधानसभाका अध्यक्ष रहेका सुवास नेम्वाङको प्रतिक्रिया सुन्न चाहे । तर ओली निकट नेता नम्वाङले मुख खोलेनन् । तर प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको भनेर बोलेको उनको पुरानो भिडियो भाइरल भयो । सबैले नेम्वाङले त्यसबेला सही कुरा गरेको तर अहिले ओलीले संसद विघटन गर्दा गुटगत स्वार्थका लागि नबोलेको आरोप लगाए । किनकी पुरानो भिडियोमा नेम्वाङले रीस उठ्यो भन्दैमा प्रधानमन्त्रीले संसद भंग गर्ने व्यवस्था हटाएको भनेका छन् ।

नेम्वाङको उक्त भिडियो २०७६ साल साउनको हो । त्यसबेला नेम्वाङले पत्रकारहरुलाई प्रशिक्षण दिँदै अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नदिएको बुझन् र सोही अनुसार समाचार लेख्न भनेका थिए । ओलीले संविधानविपरित संसद विघटन गरेको भन्ने कुरामा नेम्वाङ सहमत भए पनि उनै ओली गुटमा रहेर राजनीतिक गरेकाले अहिले बोल्न नसकेको धेरैको टिप्पणी छ ।

शनिवार भने नेम्वाङले मुख खोले । नेकपाको ओली समुहको प्रदेश एक स्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै नेम्वाङले संसद विघटनबारे प्रधानमन्त्री ओलीले जे भने पनि त्यसको निर्णय सर्वोच्च अदालतले गर्ने बताए । अदालतमा विचाराधिन मुद्धा भएकाले अहिले आफू थप केही नबोल्ने उनले बताए ।

नेम्वाङले घुमाउरो कुरा गरेर संसद विघटन गरेर चुनावमा जान बाध्य भएको बताए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन संविधानअनुसार नै हो भन्न सकेनन् । बरु संसद विघटनसम्बन्धमा सर्वोच्चमा परेको मुद्धा प्रक्रियामा ढिला गराउन खोजिएको भन्दै असन्तुष्टी व्यक्त गरे । संवैधानिक इजलास र वृहत इजलास भनेर संसद विघटनको विरोध गर्ने पक्षले नै अडकाएर ढिलो गराएको नेम्वाङको आरोप छ ।

नेम्वाङ्ले संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री रिक्त हुने अवस्थाका बारेमा व्याख्या गर्दै सरकार कामचलाउन नभएको तर्क गरेका छन् । धारा ७७ को ३ मा पद रिक्त भएमा मात्र प्रधानमन्त्री कामचलाउ हुने भन्दै नेम्वाङले अहिलेको सरकार काम चलाउ नभएको दावी गरे । नेम्वाङले सरकारले घोषणा गरेको चुनाव कसैले पनि रोक्न नसक्ने बताएका छन् । ओलीको पक्षमा हुने गरी सबै कुरामा धारणा राखेका नेम्वाङले संसद विघटन संवैधानिक कि असवैधानिक भनेर चाँही धारणा राख्न सकेनन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

ओली समूहको निर्णय यस्तो अब राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने

नेकपा विभाजनपछिको ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय...

मैले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु हुँदैन भनेको थिएँ, मान्नुभएन : सुवास नेम्बाङ

काठमाडौं ,संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन...

अब ओलीलाई राम मन्दिरको मूल पुरोहित बनाइदिऊँ: सुरेन्द्र पाण्डे

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले देश अब केपी शर्मा ओलीको सेटिङमा नचल्ने...

रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री यसरी हुँदैछ सहमती

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिएसँगै राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला भन्ने...

प्रचण्ड-माधव पक्षले लगायो प्रधानमन्त्रीको टुंगो, यि हुन् भावी प्रधानमन्त्री !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजिनामा दिन माग...