News Portal

प्रदेश मात्रै होईन, अब गाउँपालिका र नगरपालिका खारेज !

एनपर्दा संवाददाता
७२४७ पटक

तर्कहरू पनि कस्ता–कस्ता आउन थाले भने, प्रधानमन्त्री ३० हजार मानिसलाई ३ लाख दावी गर्दै दलको वैधता पुष्टि गर्न खोज्ने । अनि, उनका वकिलहरू संविधानको कमजोर धारामा टेकेर संसद विघटन सदर हुनैपर्ने जिकिर गर्ने !संसद विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा जारी बहसका क्रममा विघटनको विपक्षका कानुन व्यवसायीहरू धारा ७६ माथि केनि्द्रत भएर बहस गरिरहेका थिए । तर, जब प्रधानमन्त्रीको पक्षबाट राजाको शासनका महान्यायाधिवक्ता सुशील पन्तहरूले बहस गर्न थाले, तब उनीहरूले तर्कलाई संविधानको धारा ७४ तिर ताने । धारा ७४ भनेको कार्यकारी अधिकारको दफा हो ।

यदि त्यसो भन्ने हो भने फेरि धारा ५६ मा बहस जाने कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् । उक्त धारामा भनिएको छ, …संघीय लोकतानि्त्रक गणतन्त्र नेपालको राज्यशकि्तको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गर्नेछन् ।अर्थात्, राज्यशकि्तको प्रयोग त स्थानीय तहले पनि गर्न पाउने छन् । यदि यही तर्कका आधारमा सभा भंग गर्न पाइने हो भने भोलि गाउँपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखहरूले आफ्नो स्वेच्छाचारी कदम चाल्न नसकेको नाममा आ–आफ्ना निकाय भंग गरिदिने अवस्था उत्पन्न हुन्छ ।

त्यसैले भनिन्छ, यो दह्रो तर्क हैन । तर्क सकिएपछिको कुतर्क हो । अर्थात्, कुनै कुरा संविधानमा लेखिएको छैन भन्ने नाममा त्यो काम गर्न पाइन्छ भन्ने तर्कलाई कानुन व्यवसायीहरू …बाल हठ को संज्ञा दिन्छन् । शम्भु थापाले इजलाशमा प्रश्न गरेका छन्– …लेखिएजति तपाईंलाई, नलेखिएजति मलाई भन्न पाइन्छ ? कानुनी व्यकि्तलाई लेखेर दिएकोबाहेक अरु गर्न पाइँदैन । प्रधानमन्त्री कानुनी व्यकि्त हो । कानुनको मान्यता पनि छ– लेखिएजति काम सरकारको हुन्छ, नलेखिएको जति जनताको र, कानुनी व्यकि्त र प्राकृतिक व्यकि्तबीचको अन्तर पनि यही हो ।

शायद, यस्तै कुतर्कहरू अदालतमा आउन थालेपछि न्यायाधीशहरू आजित भएर वकिललाई भन्न थालेका छन्, …ल, भयो–भयो, तपाईंको कुरा बुझियो, बस्नुस् किनभने, धारा ७६ सरकार गठन गर्ने धारा हो, संसद विघटनको धारा हैन । विघटनकै व्यवस्था पनि धारा ७६ र ८५ मा त छ । तर, विघटनको औचित्य पुषि्ट गर्नलाई धारा ७४ मा टेक्नु केपी ओलीले नारायणहिटीमा जम्मा भएको मानिस देखाएर बहुमत मसँग छ भनेजस्तो हो ।

शायद, यही भएर होला, सहमहान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायाधीशले सोधे, …२ सय देशमध्ये संविधानमा नलेखिकनै संसद विघटन भएको उदाहरण कतै छ ? जवाफमा रेग्मीले …मलाई त थाहा छैन श्रीमान् भनेपछि सबै गलल हाँस्नुपरेको थियो । नत्र, पहिला–पहिला त प्रधानन्यायाधीशले …प्रधानमन्त्रीसँग किन त्यो अधिकार (विघटनसम्बन्धी) छैन ? भनेर प्रश्न गर्थे । …भोलि संसद पुनस्र्थापना भएर फेरि विघटन भए के गर्ने ? जस्ता प्रश्न बेञ्चबाट आएकै थिए । https://onlinemarg.com/ बाट साभार गरीएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

ओली समूहको निर्णय यस्तो अब राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने

नेकपा विभाजनपछिको ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय...

मैले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु हुँदैन भनेको थिएँ, मान्नुभएन : सुवास नेम्बाङ

काठमाडौं ,संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन...

अब ओलीलाई राम मन्दिरको मूल पुरोहित बनाइदिऊँ: सुरेन्द्र पाण्डे

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले देश अब केपी शर्मा ओलीको सेटिङमा नचल्ने...

रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री यसरी हुँदैछ सहमती

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिएसँगै राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला भन्ने...

प्रचण्ड-माधव पक्षले लगायो प्रधानमन्त्रीको टुंगो, यि हुन् भावी प्रधानमन्त्री !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजिनामा दिन माग...