News Portal

संसद पुनर्स्थापनासँगै धारा ७६ सक्रिय हुने, फेरी पनि ओली नै प्रधानमन्त्री

एनपर्दा संवाददाता
८८८३ पटक

काठमाडौं – संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिटका सम्बन्धमा इजलासले सोमबार फैसला सुनाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरिदिएको होे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको बाटो खोलेको हो ।

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना भएसँगै अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको विकल्प अब संसदबाटै खोज्नुपर्ने भएको छ । संविधानको धारा ७६ ले मन्त्रिपरिषद गठनको प्रक्रियाहरुलाई व्यवस्थित गरेको छ । सो धाराको उपधारा १ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

जानकार स्रोतका अनुसार अब यो उपधारा अन्तर्गत सरकार गठन हुन सक्ने छैन । सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा० राजनीतिक रुपमा विभाजन भइसकेको अवस्थामा अब पुनर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले यो उपधारा अनुसार सरकार पाउने छैन । धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम प्रतिनिधिसभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरुको समर्थनमा बहुमतप्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधिसभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था उपधारा २ मा छ ।

जानकार स्रोतका अनुसार यो उपधाराअनुसार अब सरकार गठनका लागि पहल हुन सक्छ । यसका लागि नेकपा औपचारिक रुपमा विभाजन हुन जरुरी रहेको स्रोत बताउँछ । नेकपा विभाजन भइसकेपछि विभाजित नेकपाको कुनै एक समूह नेपाली काँग्रेसले सहकार्य गर्दै सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ । उपधारा ३ मा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा २ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन

सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । उपधारा २ अनुसार सरकार गठन हुन नसकेमा उपधारा ९३० मा प्रवेश गरेर सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । उपधारा २ वा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने उपधारा ९४० मा उल्लेख छ ।

उपधारा ३ बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा २ बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था उपधारा ५ मा उल्लेख छ । उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा ४ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था उपधारा ६ मा छ । उपधारा ५ अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने प्रावधान उपधारा ७ मा छ ।

सो उपधारामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ६ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ । उपधारा ८ अनुसार यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधिसभाको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले ३५ दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्तिसम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

ओली समूहको निर्णय यस्तो अब राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने

नेकपा विभाजनपछिको ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठकले प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाउन राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने निर्णय...

मैले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु हुँदैन भनेको थिएँ, मान्नुभएन : सुवास नेम्बाङ

काठमाडौं ,संविधानसभा अध्यक्ष तथा नेकपा नेता सुवासचन्द्र नेम्बाङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन...

अब ओलीलाई राम मन्दिरको मूल पुरोहित बनाइदिऊँ: सुरेन्द्र पाण्डे

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले देश अब केपी शर्मा ओलीको सेटिङमा नचल्ने...

रामचन्द्र पौडेललाई राष्ट्रपति, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री यसरी हुँदैछ सहमती

काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले संसद विघटनको निर्णय बदर गरिदिएसँगै राजनीतिक घटनाक्रम कसरी अघि बढ्ला भन्ने...

प्रचण्ड-माधव पक्षले लगायो प्रधानमन्त्रीको टुंगो, यि हुन् भावी प्रधानमन्त्री !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई बदर गरेलगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजिनामा दिन माग...