News Portal

आफू अनुकूल सर्वोच्चको आदेश नआए यस्तो छ ओलीको तयारी

एनपर्दा संवाददाता
३५८ पटक

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी पक्षधर नेताहरुले सर्वोच्च अदालतबाट आफू प्रतिकूल निर्णय आएको खण्डमा के गर्ने भन्नेबारे तयारी थालेका छन्। यसअघि संसद विघटनका मामिलामा सर्वोच्चले आफू अनकूल निर्णय सुनाउनेमा उनीहरुमा एक किसिमको दृढता देखिन्थ्यो।

सार्वजनिक रुपमै उनीहरुले सर्वोच्चले संसद नब्यूँताउने दाबीसमेत प्रस्तुत गर्थे। तर यसपटक संसद विघटनको निर्णय सर्वोच्चबाट सदर हुनेमा उनीहरु ढुक्क देखिँदैनन्। त्यसैले आफ्नो पार्टी नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा ठूलो अर्थात बहुमत नजिकको पार्टी बनाउने गरी एकताका लागि विभिन्न तह र प्रयासमा उनीहरु जुटेका छन्।

साथै सर्वोच्चले संसद पुनःस्थापना गरेको खण्डमा पनि सत्ता निरन्तरताका लागि उनीहरुले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) महन्थ ठाकुर पक्षलाई यथावत अवस्था कसरी राख्ने भन्नेमा गृहकार्य सुरु गरेका छन्। ओली निकट एक स्थायी कमिटी सदस्यले अहिलेको परिस्थिति पहिले जस्तो सहज नभएको बताए।

उनले भने, ‘यसपटक हाम्रो पक्षमै सर्वोच्चको निर्णय नआउन पनि सक्छ। त्यसपछिका विकल्प के के हुन सक्छ भन्नेबारे हामीले छलफल गर्नु राजनीतिको एउटा विशेषता नै हो। पार्टी एकता सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। त्यसका लागि प्रयासहरु भएका छन्।’

पहिलो पटक संसद पुनःस्थापना हुँदा सत्ता निरन्तरताका लागि ओलीलाई जति सहज थियो, अहिले छैन। एमाले एक भएको अवस्थामा पनि उनलाई सत्ता जोगाउन महन्थ पक्षलाई चिढ्याउन मिल्दैन। तर सरकार र ठाकुरपक्षको सहमति विपरीत सर्वोच्चले नागरिकता अध्यादेश खारेज गरेको छ। सर्वोच्चको यो निर्णयप्रति महन्थ पक्षका नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन्।

ओलीले आफूसँग विद्रोह जारी राखेर विपक्षी गठबन्धनसँग जेलिएका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई फकाउन ‘दूत’हरु पठाउनुले पनि ओली सर्वोच्चले आफू प्रतिकूल निर्णय गरिहाले पनि पार्टी एक हुँदाको अवस्थामा सत्ता टिकाउन सहज होस् भन्नेमा केन्द्रित भएको बुझिन्छ। ओलीले सोमबार बिहान आफ्ना ‘दूत’का रुपमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई पार्टी एकताका पक्षमा उभिएका नेता बामदेव गौतमलाई भेट्न पठाए। स्रोतका अनुसार पौडेल र गौतमबीचको करिब चार घण्टासम्म भएको लामो छलफलमा पौडेलले असन्तुष्ट खनाल–नेपाल पक्षलाई फकाउन विशेष आग्रह गरेका थिए।

पौडेलले गौतमलाई भनेका थिए, ‘अब जे–जस्तो परिस्थिति आएपनि पार्टी एक भएको खण्डमा हामीलाई सहज हुन्छ। पार्टीलाई एक बनाउन तपाईंको भूमिका महत्वपूर्ण छ। पार्टी एकतामा तपाईंको यसअघि पनि अहम् भूमिका थियो। अब पनि होस् भन्ने चाहना प्रधानमन्त्रीज्यूको छ।’

गौतमले भने आफू पार्टी एकता पक्षमा भएको तर ओली र खनाल–नेपाल पक्ष दुवैले आआफ्ना गल्ती र कमजोर सच्याउनु पर्ने जबाफ पौडेललाई दिएको स्रोत बताउँछ। ओली र उनी पक्षधर नेताहरु आगामी दिनमा आउनसक्ने प्रतिकूल परिस्थितिसँग जुध्न सहज होस् भन्नेमा केन्द्रित हुँदै प्रदेशहरुमा पनि नेपाल पक्षलाई फकाउने तीव्र प्रयासमा छन्।

बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ओलीकै आदेशमुताबिक नेपाल पक्षलाई फकाएर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्न सफल भएका छन्। उनले विपक्षीसँग काँध जोडेर आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्नभन्दा बाँकी समय आफैले छोडिदिने प्रतिवद्धता जनाएपछि नेपाल पक्षले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारितमा सहयोग गरेको बुझिएको छ। ओलीकी प्रखर विरोधी नेपाल पक्षकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यकै नेतृत्वमा नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ।

बाग्मती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ओलीकै आदेशमुताबिक नेपाल पक्षलाई फकाएर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पास गर्न सफल भएका छन्। उनले विपक्षीसँग काँध जोडेर आफ्नो पार्टीको सरकार ढाल्नभन्दा बाँकी समय आफैले छोडिदिने प्रतिवद्धता जनाएपछि नेपाल पक्षले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पारितमा सहयोग गरेको बुझिएको छ। ओलीकी प्रखर विरोधी नेपाल पक्षकी नेता अष्टलक्ष्मी शाक्यकै नेतृत्वमा नीति तथा कार्यक्रम पास भएको छ।

पार्टी एकताका मामिलालाई लिएर नेपाल पक्षका प्रदेशसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा दुवै पक्षमा गरी ९ सदस्यीय कार्यदलसमेत बनेको छ बाग्मती प्रदेशमा। बाग्मतीको दृश्य प्रदेश १ मा पनि दोहोरिनुमा ओली पक्षको स्वार्थ बढी हावी भएको नेताहरु बताउँछन्। तर नेपाल पक्षका नेता एवं एक नम्बर प्रदेशसभा सदस्य भीम आचार्यले भने, ‘पार्टी एकता त हाम्रो पनि चाहना हो। हामी एक नहुँदा के कति नोक्सान हुन्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण केन्द्र र प्रदेशहरुमा देखिसकेको छ। तर हामीले अघि सारेका विचार या माग सम्बोधन नभई पार्टी ओलीसँग मिल्ने अवस्था भने छैन।’

गण्डकी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नदोहोरिए पनि नेपाल पक्षका नेता इन्द्रलाल सापकोटा अन्तिम समयमा उनको पक्षमा उभिनुले पनि नेपाल पक्ष ओलीसँग लचिलो बन्दै छ र ओलीले नेपाल पक्षलाई आफूतिर तान्ने प्रयास गर्दैछन् भन्ने संकेत गर्छ।

कर्णाली प्रदेशमा पनि मंगलबार यसका केही संकेतहरु देखिएका छन्। ह्वीप उल्लंघनको आरोपमा पार्टीबाट निष्कासित तर सर्वोच्चबाट पुनःस्थापित नेपाल पक्षका कर्णाली प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला एमाले संसदीय दलको बैठकमा सामेल भए। ओली निकट एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले बोलाएको बैठकमा उनी सामेल भएका हुन्।

ज्वालाले भने, ‘प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा संसदीय दलको बैठकमा उपस्थित भएका हुँ। पार्टी एकता होस् भन्ने पक्षमा छु। केन्द्रमा यसका लागि पहल पनि भइरहेको छ। एकता हुनेमा आशावादी छु।’यद्यपि ज्वालासँगै प्रदेशसभामा पुनःस्थापित नेपाल पक्षका अन्य तीन जना प्रदेशसभा सदस्य भने माओवादी सरकारमै छन्।

र, बहुमतले नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ। यता पार्टी एकताका लागि केन्द्रमा अन्य प्रयासहरु पनि जारी छन्। पार्टी एकताका लागि गठित कार्यदल भंग भएपनि नेपाल पक्षका गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, भीम आचार्य, सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल ओली पक्षका नेताहरु विष्णु पौडेल, प्रदीप ज्ञवाली, विष्णु रिमाल, सुवास नेम्वाङलगायतसँग निरन्तर अनौपचारिक छलफलमा छन्।

सर्वोच्चले २७ जेठमा कर्णालीका चार प्रदेशसभा सदस्य पुनःस्थापित गर्ने क्रममा सांसदहरुलाई प्रष्टिकरण र कारवाहीको अधिकार दशौँ महाधिवेशन कमिटीलाई नभइ एमालेको नवौँ महाधिवेशन केन्द्रीय कमिटीलाई भएको व्याख्या पनि गरेको थियो।

सर्वोच्चको निर्णय आफूहरुको माग अनकूल आएको र त्यसको आधारमा ओलीले नेकपा गठनपूर्वको अवस्थामा (२ जेठ २०७५) फर्काएर पार्टी कमिटी बैठक बोलाउनु पर्ने अडानमा खनाल–नेपाल खेमा छन्। यसैको वरीपरी रहेर बैठक बोलाउनका निम्ति गृहकार्य भइरहेको प्रवक्तासमेत रहेका नेता ज्ञवालीले बताए।उनले भने, ‘बैठक बोलाउने तयारी भएको साँचो हो। हामीले गृहकार्य गरिरहेका छौँ। एजेण्डा निश्चित हुनासाथ बैठक बोलाउने छौँ।’

तर सँगसँगै सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिने तयारी पनि ओली पक्षको छ। नेपाल निकट नेता बेदुराम भुसालले भने, ‘एकातिर सर्वोच्चको निर्णयविरुद्ध अदालतमा जाने तयारी पनि गर्ने अर्कोतिर पार्टी बैठक पनि बोलाउने भन्ने कुरा आफैमा विरोधाभाषपूर्ण छन्। हामी सर्वोच्चको निर्णय अनुसार २ जेठमा पार्टी फर्काएर अध्यक्ष ओलीले बैठक बोलाउनुपर्छ भन्ने अडानमा छौँ।’ संसद विघटनपछि कामचलाउ हैसियतमा पुगेका ओलीले चर्को विरोधकाबीच दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे।

पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्‌मा विवादस्पद व्यक्तिहरुले पनि ठाउँ पाएपछि तीव्र आलोचना भयो। ओली विरोधीहरुलाई खुलेरै तर्साउने, हप्काउने र धम्कीसमेत दिँदै आएका नेताहरुले मन्त्रीपरिषद्‍मा स्थान नपाएको गुनाासो गर्नु ओलीका लागि शुभ संकेत होइन। महेश बस्ने, गोकुल बास्कोटालगायतले पार्टीमा आफूहरु उपेक्षामा परेको गुनासो उनी निकटस्तहरुसँग बताउँदै आएका छन्।

अर्कोतिर ओली निकट पृथ्वीसुब्बा गुरुङले नै सत्ता छोड्दै गर्दा मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरताको संकट आउनुमा अरु नेताहरुसँगै ओली पनि दोषी भएको अभिव्यक्ति दिए।आफ्नैले दिएका यस्ता अभिव्यक्तिहरुलाई लिएर ओली निराश भएको बुझिन्छ। निकटहरुले यस्तो अभिव्यक्ति दिनुले ओली घटनाहरुको श्रृंखलाबाट गहिरो संकटमा परेका छन्। पार्टी एकताको अस्त्रले आफूलाई संकटबाट बचाउने उनको बुझाई रहेको नेताहरुको विश्लेषण छ। https://deshsanchar.com/ बाट साभार गरीएको हो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

यी १० नेता माधव समूह छोडेर ओली तिर फर्किए, नेपाल बाहेकको अब यसरी बनाउदै छन् एमाले !

काठमाडौं – आइतबार प्रतिनिधिसभामा अलि अनौठो दृश्य थियो । नेकपा एमालेका सांसदहरुको बेचैनी पनि ।...

प्रचण्ड र माधवको हैसियत बराबर हुनेगरी पार्टी एकता घोषणा !

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एमाले माधव नेपालको नेतृत्वमा बन्ने र फेरी...

केपी ओलीको साथ छोड्दै बादल सकितका यी नेताहरु, विप्लवसंग मिलेर नयाँ पाटि बनाउने तयारी !

काठमान्डौ – नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ र माओवादी केन्द्रवाट नेकपा...

राष्ट्रपतिलाई महाभियोग लगाउन हस्ताक्षर संकलन, २ जनाको कमि

काठमाडौं – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई महाभियोग लगाउन सत्तारुढ गठबन्धनभित्र तयारी सुरु भएको छ । त्यसका...

भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई किन छिर्न दिइदैँछ काठमाडौंमा ? के हो खास कुरा ?

एअर इण्डियाको उडान नम्बर AI २१५ को जहाज चढेर हिजो दिउँसो नयाँ दिल्लीबाट भारतका धेरै...