काठमाडौं – ‘अवैध’ रुपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल साउन १ गतेदेखि नचल्ने भएका छन् ।यस्तो सरकारी नियमका कारण विदेशबाट निजी प्रयोगका रुपमा वा उपहार पाएर मोबाइल भित्र्याउनेहरु त्रसित बनेका छन् ।
तर नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अनुसार राज्यलाई राजस्व छलेर नेपाल भित्रिने मोबाइल सेटलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि मात्र यो व्यवस्था लगाइएकाले अरुले डराउनु पर्दैन ।
आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र राज्यलाई राजस्व समेत बढाउन यस्तो नियम कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
पौडेलका अनुसार विदेशबाट सिधै खरिद गरेर ल्याइएका मोबाइललाई प्राधिकरणको अनलाइनमा रजिस्टर गरेपछि मात्रै सञ्चालनमा आउने छन् । हाल चलिरहेका मोबाइललाई यो नियम कडाइका साथ लागू नभए पनि साउन १ गतेपछि सञ्चालनमा आउने मोबाइलमा नियम कडाइका साथ लागू हुने जनाइएको छ ।
नेपालमा खरिद गरिएका मोबाइलमा नेपाल भित्र्याउने कम्पनीले रजिस्टर गर्ने हुँदा त्यसको सबै जानकारी प्राधिकरणसँग हुने र बाहिरबाट ल्याइएका मोबाइलको कुनै जानकारी नहुँदा त्यस्ता मोबाइलबाट आपराधिक क्रियाकलाप समेत हुने गरेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि मोबाइल रजिस्ट्री अनिवार्य गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म चलेका मोबाइल दर्ताभन्दा पनि अब नयाँ भित्रिने मोबाइलमा केन्द्रित भएर काम गरेको प्रवक्ता पौडेलको भनाइ रहेको छ ।
मोबाइल रजिस्ट्री गर्ने नियम पहिलेदेखि रहेको तर हाल आएर यसलाई कडाइका साथ लागू गर्न खोजिएको दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालको भनाइ छ । अहिले चलिरहेको मोबाइलको सेवा बन्द गर्ने विषयमा ठोस निर्णय नभएको भन्दै अब साउन १ गतेदेखि सञ्चालनमा आउने मोबाइल विना रजिस्ट्री सञ्चालनमा नआउने उनको भनाइ रहेको छ ।
नेपालमा राजस्व तिरेर खरिद भएका मोबाइलको अभिलेख प्राधिकरणसँग हुने हुँदा राजस्व छली भएर भित्रिएका मोबाइलको सेवा सञ्चालन बन्द गर्न यो नियम कडाइका साथ लागू गर्न लागिएको उनले बताएका छन् ।
साउन १ गतेपछि गैरकानूनी ढंगबाट भित्रिएका मोबाइललाई प्राधिकरणको वेबसाइडमा गएर रजिस्टर गरी सञ्चालन गर्न सकिने अर्यालले बताए । ‘प्रत्येक मोबाइलमा आईएमईआई नम्बर हुन्छ, त्यो रजिस्टर हुनुपर्छ । त्यसको आधारमा मोबाइलको सबै जानकारी पत्ता लाग्ने हुँदा उक्त रजिस्टर अनिवार्य गरिएको छ,’ उनले भने ।
अब साउन १ गतेदेखि मोबाइल खरिद गर्दा खरिद गर्न लागेको मोबाइलको आईएमईआई नम्बर चेक गर्न उनको सुझाव छ । यसरी आईएमईआई नम्बर चेक गर्दा रजिस्ट्रर भएको मोबाइल रजिस्ट्रर देखिने र रजिस्ट्रर नभएको मोबाइल रजिस्टर नभएको देखिने हुन्छ ।
दूरसञ्चार प्राधिकरण यससम्बन्धी नियमनकारी निकाय हो भने नियम कार्यान्वयन गर्ने टेलिकम वा नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी, एनसेल, स्मार्ट सेल आदि हुन् । प्राधिकरणले नियम बनाए पनि कम्पनीहरूले कार्यान्वयनमा ल्याउन नसक्दा लागू हुन सक्दैन ।
‘यस सन्दर्भमा नियमनकारी दूरसञ्चार प्राधिकरण नै कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि हो,’ टेलिकमका प्रवक्ता राजेश जोशी भन्छन्, ‘यससम्बन्धी उपकरण हामीसँग छैन, प्राधिकरणसँगै छ, त्यसैले भोलि मोबाइल सेट चलेन भनेर ग्राहक आउनुभयो भने हामी केही गर्न सक्तैनौं ।’ आजको नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।