काठमाडौं – साउन ७ गतेदेखि झण्डै ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको आईपीओ आउने भएको छ । मानुषी लघुवित्तलले ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको आर्इपीओ निष्काशन खोल्ने भएको हो ।

कम्पनीले जारी पुँजीको ३६ प्रतिशत अर्थात् ३ करोड ९३ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको आईपीओ जारी गर्ने भएको हो । मानुषीले प्रतिकित्ता १०० रुपैयाँको दरमा कुल ३ लाख ९३ हजार ७५० कित्ता आर्इपीओ निष्कासन गर्न लागेको हो ।

जसमध्ये ०.५ प्रतिशत अर्थात् ५ हजार ४६९ कित्ता कर्मचारी र ५ प्रतिशत अर्थात् १९ हजार ६८८ कित्ता म्युचुअल फन्डलाई छुट्याएको छ । बाँकी ३ लाख ६८ हजार ५९३ कित्ताको लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताले आवेदन दिन सक्नेछन् । लघुवित्तको आइपीओमा साउन ३१ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ ।

उक्त समयमा सबै आर्इपीओ बिक्री नभएमा भदौ ९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिनेछ । यसमा बिक्री प्रबन्धकको काम नेपाल एसबीआई मर्चेन्ट बैंकिङले गर्नेछ । लगानीकर्ताले सि–आस्वा प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा मेरो सेयरमार्फत सेयर भर्न सक्नेछन् । मानुषीको आइपीओलाई केयर रेटिङ नेपालले ‘केयर एनपी बी प्लस’ रेटिङ दिएको छ ।

केपी ओली निकट एमालेले कुनै पनि हालतमा MCC पास हुन नदिने…
एमालेको संस्थापन पक्षले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता कुनै पनि हालतमा अस्वीकार गर्ने संकेत दिएको छ ।अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री छँदा जसरी पनि एमसीसी पास गर्न कस्सिएको एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै विरुध्दमा उभिने देखिएको हो ।

आज च्यासलमा बसेको सो पार्टीको ललितपुर महानगर कमिटी बैठकमा अध्यक्ष मन्जली शाक्यले वडा तहसम्म पुगेर एमसीसीको विरोध गर्ने बताएकी छन् ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार एमसीसी पास गर्नैका लागि आएको दाबी गर्दै उनले वडा(वडामा कमिटी बनाएर सशक्त विरोध गर्ने उद्घोष गरिन् ।

उनले राष्ट्रिय राजनीतिमा एक्लिन परे पनि आफूहरुले सही एजेण्डा उठाएका कारण आत्तिनु नपर्ने भन्दै कार्यकर्तालाई आश्वस्त समेत पारेकी छन् ।‘हामी अहिले एक्लै छौँ । तपाईंहरु नआत्तिनु होला । हामीसँग एजेन्डा छन्,अवश्य सफल हुनेछौं’, उनले भनिन् ।एमालेमा शाक्य रामबहादुर थापा समूहकी हुन् । गृहमन्त्री हुँदा थापासमेत एमसीसीको विपक्षमा उभिएका थिए ।

नेकपाको विभाजन र प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुमा एमसीसी सम्झौतालाई समेत एउटा महत्वपूर्ण कारण मान्ने गरिएको छ । सम्झौतालाई लिएर पार्टीमा विवाद हुँदा तत्कालीन नेकपाले अध्ययन कार्यदल नै बनाउनुपरेको थियो ।कार्यदलले संशोधनसहित सम्झौता पारित गर्न पार्टीलाई सुझाव दिएको थियो ।

नेकपाको ९ सदस्यीय सचिवालयमा अध्यक्ष ओली र ईश्वर पोखरेलबाहेक सबै एमसीसीको विरुध्दमा थिए । सभामुख र पार्टीका नेताहरुको असहयोगका कारण एमसीसी संसदबाट अनुमोदन हुन नसकेको भन्दै ओली अहिलेसम्म पनि असन्तुष्ट रहँदै आउनुभएको छ । जनआस्थामा खबर छ ।