काठमाडौं ।

गएराति मध्यरातमा चीनीया जनमुक्ति सेनाले भारतीय सीमा नजिक भारी मात्रामा बम बर्षाएको छ । चीनीया सेनाले युद्धाभ्यासका क्रममा नयाँ हतियार समेत प्रयोग गरेको जनाईएको छ । भारतीय सीमा नजिक हिमालय क्षेत्रमा गरिएको यो अभ्यासले भारतीय पक्ष भने चिन्तत बन्दै आएका छन् ।

चीनीया सेनाले ५ हजार मिटर उचाईमा अभ्यास गरीरहेको छ । जुन १५, २०२० लद्धाखमा दुबै देशका सेनाबीच भीडन्त भएकोमा २० भारतीय सेना र केही चीनीया सेना मारिएपछि सीमामा दुबैदेशबीच तनाव उत्पन्न भएको छ । पछिल्लो समय वार्ता जारी राख्दै आएका छन् ।

एमाले पार्टीमा युवाको आकर्षण ह्वात्तै बढ्यो, साढे तीन लाख सदस्य थपिएः ईश्वर पोखरेल
नेकपा एमालेले पार्टी सदस्यता लिने संख्या ६ लाख हाराहारी पुगेको जनाएको छ । विधान महाधिवेशनमा पेश गर्न तयार संगठनात्मक प्रतिवेदन मस्यौदामा पार्टी सदस्यता लिने संख्या दोब्बरभन्दा धेरैले बढेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २०७१ सालको नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनसम्म एमालेको पार्टी सदस्यता संख्या २ लाख ५६ हजार ७७२ थियो । तर अहिले बढेर ६ लाख हाराहारी पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

गत ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्णयपछि एमालेमा युवाको आकर्षण बढेको महासचिव ईश्वर पोखरेलले पेश गरेको प्रतिवेदनमा छ ।

‘२०७७ पुस ५ पछिको अवस्थामा पार्टीमा युवाहरुको आकर्षण बढेको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस बीचका अनेक किसिमका राजनीतिक र संगठनात्मक उचारचढाव र प्रतिकूलताका बीचमा नयाँ सदस्यता प्रदान गर्ने र सदस्यता नवीकरण गर्ने काम अघि बढाइएको छ ।’

गत ८ भदौको स्थायी कमिटी र १० भदौको केन्द्रीय कमिटी बैठकले अनुमोदन गरेको दश बुँदे सहमतिअनुसार भने पार्टी सदस्यता २ जेठ २०७५ अगाडिको आधारमा गर्ने भनिएको छ । तर संगठनात्मक प्रतिवेदनले भने ५ पुस यता ठूलो संख्यामा सदस्यता लिने संख्या बढेको उल्लेख गरेको छ ।

तर थपिएका साढे तीन लाख सदस्यता अभिलेख भने तयार नभएको प्रतिवेदन मस्यौदामा उल्लेख छ । ‘सदस्यता नवीकरण गर्ने, नयाँ सदस्यता प्रदान गर्ने, अरु समूहबाट आएकाहरुको नवीकरण वा नयाँ सदस्यता प्रदान गर्ने जस्ता कुरामा रहन गएको लामो समयको अलमलले सदस्यताको अभिलेख पूर्ण रुपमा व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन,’ पोखरेलले लेखेका छन् ।

मस्यौदा प्रतिवेदनले माओवादीसँग एकता गरेपछि अलमलमा परेको संगठन विस्तार विभाजन पनि तीव्र बनेको समेत उल्लेख छ । पार्टी विभाजनले केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत र १० प्रतिशत जनप्रतिनिधि गुमाउनु परेको प्रतिवेदन मस्यौदामा उल्लेख छ ।