News Portal

अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको घोषणा : संसद अबरुद्ध भएको दिनको तलव भत्ता साँसदलाई दिन सकिदैन !

एनपर्दा संवाददाता
३३६४ पटक

काठमाडौं ।

देशलाई रिणमा धकेलेर साँसदलाई भत्ता बाड्न सकिदैन : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा

संघीय संसदका सांसदहरुको दशैं भत्ता खारेज भएको छ । गत वर्ष दशैं भत्ता दिँदा चौतर्फी विरोध र आलोचना भएपछि संसद सचिवालयले यो वर्ष सांसदहरुको भत्ता रोक लगाएको हो ।

संसद सचिवालयका प्रमुख लेखा अधिकृत बसन्त सिग्देलले गत बर्ष दशैं भत्ता दिँदा विवाद भएको र यसबर्ष मन्त्रिपरिषदले सांसदहरुलाई दशैं भत्ता दिने वा नदिने भनी कुनै निर्णय नगरेकाले दशैंभत्ता नदिएको बताए ।

संसद सचिवालयले मंगलबार सांसदहरुको बैंक खातामा दशैं भत्ताबाहेक असोज महिनाको तलब मात्र पठाएको छ । बैठक भत्ता र यातायात खर्चबाहेक संघीय सांसदहरूले मासिक तलब ६६ हजार ७० रुपैयाँ पाउँछन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा हाल २७१ जना सांसद छन भने राष्ट्रिय सभामा ५९ जना छन् । संसद सचिवालयका अनुसार असोज महिनाको तलबबापत सांसदको खातामा मंगलबार २ करोड ९८ लाख ४६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ भने सांसदका पीएका लागि १ करोड ४३ लाख ७४ हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ ।

केही सांसदहरुले भने यसपटक पनि दशैं भत्ता पाउनुपर्ने माग गर्दै संसद् सचिवालयलाई दबाब दिँदै आएका थिए । तर, मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय पनि नभएको र अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट पनि नआएकाले असोज महिनाको तलब मात्र सांसदको खातामा पठाएको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

स्पष्ट रणनीति र त्यसको योजना निर्माणमा समस्या छ । उदाहरणको लागि- हाम्रो देशलाई उत्तरदक्षिण, पूर्वपश्चिम अथवा तिनलाई अन्तर समायोजन गर्ने कति वटा कुन स्तरका सडक हामीलाई चाहिने ? कति आठ लेनका चाहिने हुन् ?

कति बाह्र लेनका, कति ६ लेनका चाहिने हुन् ? संघीय सरकारले बनाउनुपर्ने बाटोहरू कुन कुन हो ? प्रदेश सरकारले गर्ने कुन स्तरको हो ? स्थानीय तहले गर्ने कुन हो रु मापदण्ड के हो ? कुनै चित्र केही छैन । पहिला यो चाहियो । यो त एउटा क्षेत्रको कुरा गरेको ।

भवनको कुरा गर्ने हो भने पनि त्यस्तै छ । कुनै एउटा जिल्ला अफिसका भवनहरू तीन अर्बका पनि बन्दैछन्, कुनै जिल्लास्तरीय कार्यालयहरू भाडामा पनि छन् । कुन स्तरको भवन कति जनशक्तिलाई ? कति जनताको त्यहाँ फ्लो हुन्छ ? कस्तो हो ? भन्ने मापदण्ड छैन ।

जसलाई कति चाहियो त्यति बनाए हुने । यो स्तरलाई यो हो है भन्ने छैन । पालिका छ, पालिकाको जनसंख्या हो त्यो आधारमा हुन सक्छ । पालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिका कस्तो हो त रु भन्ने एउटा डिजाइन चाहियो नि त्यो छैन त्यसकारण कसलाई के मन लाग्छ त्यही गर्ने कुरा आइहाल्यो ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट बन्ने भवनहरू कस्तो कोठा, कति वटा कोठा, कस्तो फर्निचर, कस्तो सुविधा कुनै मापदण्ड छैन । पहुँचको भरमा बजेट छ भने त्यसलाई ५० करोडले हुन्छ भने ३ अर्ब खर्च गर्ने । यो अवस्थाको नीति छ । यो

नीतिलाई तोडेर पहिला त योजना निर्माणलाई नै अनुशासनमा ल्याउनुपर्ने देखियो । योजना निर्माण नै अनुशासनभित्र हुनुपर्छ । यो हो है हाम्रो, यति वटा सडक हो, यसबाहेक थपिंदैन संघबाट । प्रदेशको यति वटा हो, स्थानीय तहको यति वटा हो भनेर स्पष्ट गरिसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिएर राम्रो बनाउने, स्तरीयरगुणस्तरीय बनाउने, दिगो बनाउनेतिर लाग्दा हामी लक्ष्यमा पुग्ने देखियो ।

आज एक किलोमिटर यता फर्काएर खनेको छ, भोलि एक किलोमिटर उता फर्काएर खनिदिएपछि त्यसको के अर्थ रु

विभिन्न खोलामा पुल हामीले हेरेका छौं । एउटा नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ, अर्को नेताको यहाँ एक दुई किलोमिटरको दूरीमा । यो संस्कार वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । चाहिने त खोला तर्न हो पुल तर, खोला तर्न नभएर नेताको नाम राख्न खोजिन्छ । यो उदाहरण हो । यसकारण योजना निर्माणमा नै अनुशासन, व्यवस्थापन चाहियो र त्यसको लागि समग्र नक्शांकनको आवश्यकता महसूस भयो र गर्नुपर्छ भन्ने कुरा बजेट अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयकमा पनि राखेको छु । र यस सम्बन्धमा प्रस्ताव तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई केही जिम्मेवारी दिइएको छ ।

२४ लाखको बाटो १४०० वटा कि १६०० वटा । त्यो २४ लाखले न बाटो बन्ने हो, तर त्यति छ । किनभने माननीयले माग्ने भए, जति हुन्छ थप्न पर्‍यो विषय यति हो । न त्यसको कुनै उपलब्धि छ, त्यसले कति पूँजी निर्माण गर्छ रु त्यसले कति आम्दानी हुन्छ रु त्यहाँको स्थानीय जनतालाई, देशलाई भन्ने हिसाब छैन ।

त्यसबाट हुने प्रतिफलको हिसाब हुँदैन । यो हिजोदेखि हुँदै आएको कुरा हो, आजको कुरा होइन । प्रतिफलको कुरा नगरी योजना तय हुन्छ । कतिपय प्रतिफलको कुरा नगरी हुन्छ, सामाजिक क्षेत्रको कुरा होला, त्यहाँ प्रतिफल भनेको सामाजिक रूपान्तरणको अर्थमा प्रतिफल होला, पूँजी नै आउनुपर्छ भन्ने होइन तर, प्रतिफलको हिसाब हुँदैन र योजना बन्छ ।

त्यो पनि कति ९२४ लाखका १४०० सडक० गइसकेछन् टेण्डरमा । टेण्डरमा नगएकालाई स्थगन गरेको हो । तर, त्यहाँ कतिपय साथीहरूले सबै काटियो भने कतै केही काटिएको छैन ढुक्क हुनुहोला केही योजना काटिएको छैन, फेरेको पनि छैन, बदलेको पनि छैन, तर, नारा बनाउन सजिलो भएको छ( सब काटिदिए ।

केही काटेको छैन । यो जानकारी सांसदहरू मार्फत होस् भन्न चाहन्छु । माननीयज्यूहरूलाई यसमा कुनै भ्रम नपरोस् । तर, एउटा मान्यतामा ल्याउनुपर्छ भनेर नीतिगत कुरा मात्रै गरेको हो । त्यो नीति लागू गर्नुपर्छ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु । माननीयहरूको यसमा सहमति भयो भने मात्रै मैले गर्न सक्ने हो । अन्यथा मैले गर्न खोजेर मात्रै हुँदैन । माननीयज्यूहरूले यो कुरा ठीक छ ल गरौं भन्दा मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो । नत्र त सकिंदैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

सम्बन्ध बिच्छेद गरिसकेका पूर्व पतिसँग फेरि माया बस्यो, अब म के गरौं ?

म २७ वर्षीया महिला हुँ। मेरो विवाह १७ वर्षको उमेरमा भएको थियो। त्यो बेला मेरा...

हिम्मतवाला वडाध्यक्ष जसले लगाए भारतसँग जोडिएको सीमामा काँडेतार ! सम्मानस्वरुप शेयर गरौँ !

काठमाडौं । ठोरी (पर्सा) । लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा भारतीय पक्षले मिचेको सीमाको विषयलाई लिएर...

अब एमालेको दिन गनेर सकिदै जान्छ, केपी ओलीका भजने, किर्तनेहरु मात्रै त्यहाँ बस्छन : रामकुमारी झाँक्री

काठमाडौं । माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) की नेत्री रामकुमारी झाँक्रीले एमसीसीको विरोधमा उत्रिएको...

यो देशले माधव नेपाल जस्तो नेता पाउनु भाग्य हो, माधव नेपाल राष्ट्रिय हिरो हो : राजेन्द्र पाण्डे

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का नेता तथा बाग्मती प्रदेशका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले आफूहरुले एकताको लागि...

देउवा,प्रचण्ड र माधव भन्दा केपी ओली दश गुणा उत्कृष्ट काम गर्ने देश प्रेमि नेता हुन : रामचन्द्र पौडेल

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिलेका नेताहरु व्यवस्थालाई भन्दापनि सत्तालाई महत्व दिन...