काठमाडौँ ।
चर्चित कलाकार तथा लोकदोहोरी गायक जयनन्द लामाको नि”धन भएको छ । अग्रज नेपाली लोक गीत संगीतका स्रष्टा लामाको गएराती २ बजे आफ्नै घर अगाडि गाडीबाट ओर्लीने क्रममा ल”डेर नि’धन भएको स्रोतले जनाएको छ ।
लामा पछिल्लो समय हाँस्य शृखला हल्का रमाइलोमा देखिँदै आएका थिए । उनको नि”धनसँगै हल्का रमाइलोका निर्देशक तथा कलाकार बल्छि ध्रुबेले स्टाटस लेख्दै श्रद्धान्जली व्यक्त गरेका छन् ।
लामाले केही दिन अघि मात्रै ‘महाभार लेकको जंगलमा याला’ बोलको लोक गीत सार्वजनिक गरेका थिए । गायक लामाकै शब्द तथा संगीत रहेको लोक गीतमा उनलाई गायिका दीपा लामाले साथ दिएकी छिन् ।
यो पनि पढ्नुहोस्, लामो समय देखी चर्चा चलिरहे पनि अहिले आएर नायक पल शाह र समिक्षा अधिकारीको प्रेमलिलाले उचाई छोएको छ । सुरुवाती चरणमा दुबै जना बिच प्रेमको हल्ला चले पनि अहिले आएर यो केस जटिल मोडमा पुगेको छ । यतिबेला यस बिषयमा सार्वजनिक भएको अडियोले झनै बजार तताएको छ ।
समिक्षाले पलले मायाको नाटक गरेर धो”का दिएको आरोप लगाइरहँदा पलले भने आफ्ना समकालिन पुरुष प्रतिस्पर्धी मित्रले समिक्षालाई झुठो बोल्न लगाएको प्रतिक्रिया जनाएका छन् । उनले कस्लाई इंगित गर्न खोजेका हुन् भन्ने खुलाएका छैनन् । पल शाह र समिक्षा दुबैको करियर यस बि”बादले सकिने संकेत मिलिरहेको बेला एक अर्कालाई लगाइएको आरोप प्रत्या”रोप बजारमा छरपष्ट भई रहेका छन् ।
दुबै जनाको पक्षधर उत्तिकै रहेका छन् । कसैले पललाई सर्पाेट गरिरहेका छन् भने कसैले समिक्षाले न्याय पाउनु पर्ने बताई रहेका छन् । यसैक्रममा पल शाहलाई नायिका करिष्मा मानन्धरले साथ दिएकी छिन् । उनले पल लाई हिम्मत नहार्न सुझाव दिएकी छिन्। पल शाहले स्टाटस लेख्दै आफूमाथि लागेका आ”रोपहरुबारे स्पष्टिकरण दिएका थिए । उनको स्टाटसमा नायिका करिश्माले समर्थन जनाएकी छिन् । पलको स्टाटसमा कमेन्ट गर्दै करिश्माले भनेकी छिन् ‘स्टे स्ट्रङ भाइ। भगवान् तिम्रो साथमा हुनुहुन्छ। सँधै सुखी र खुशी रहनु।’
एमसीसी फिर्ता गए के हुन्छ?
हातैमा आइपुगेको अनुदान फिर्ता पठाउँदा सम्झौता पालना नगर्ने मुलुकका रूपमा विश्वसनीयता खस्किने मात्र हैन, भविष्यको हाम्रो विद्युत् प्रणाली नै अप्ठ्यारोमा फस्छ।
नेपालले अमेरिकासँग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि परियोजना विरुद्धका अफवाह मत्थर भएका छैनन्। अनेकौं रूपमा देखिएका अफवाहका कारण नेपालले अहिलेसम्मै कतैबाट नपाएको परिमाणको अनुदान फिर्ता जाने हो कि भन्ने आशङ्का बढाएको छ।
२९ भदौ २०७४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा एमसीसीका कामु प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नाशसँग ५०० मिलियन डलर (करीब रु.५९ अर्ब) अनुदान सहायता लिने सम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
सन् २०२० जुन (मध्य असार, २०७७) सम्ममा तयारीका सम्पूर्ण काम सकेर आयोजना कार्यान्वयन शुरू गर्ने यस अघिको समयसीमा बितिसकेको छ, तर, आयोजना कार्यान्वयनको आशा झनै मधुरो हुँदै गएको छ, राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र गैरजिम्मेवारीका कारण।
सत्ता राजनीतिको स्वार्थ र एमसीसी अनुमोदन गर्दा आसन्न निर्वाचनमा भोट–राजनीति प्रतिकूल हुनसक्ने डरका कारण सत्तासीन दलहरू एमसीसी अनुमोदनलाई निर्वाचनपछि टुङ्गो लगाउने गरी धकेल्न चाहन्छन्। अमेरिका त्यति लामो समयसम्म कुर्ने पक्षमा भएको बुझिंदैन।
संसद्बाट अनुमोदन नभएसम्म सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्दैन। सत्ता साझेदार नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहितको अड्कोका कारण संसद्ले नेपाली अर्थतन्त्र र विद्युत् प्रणालीका लागि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा मन्थन गर्ने मौकै पाएको छैन।
फिर्ता जानुपर्दा त्यसले एमसीसीको विश्वव्यापी छविमा आँच पार्नसक्ने बुझेरै हुनसक्छ, आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकी पक्षको आतुरता देखिन्छ। नेपालसँगको सात दशक पुरानो सम्बन्ध न्यानो बनाइराख्नै अमेरिकी अधिकारीहरूले अहिलेसम्म धैर्य गरिरहेको बुझ्न कठिन छैन। भदौ अन्तिम साता नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसीकी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले परियोजना शुरू गर्न ‘डेडलाइन’ नतोकिए पनि काम थाल्न ढिला भइसकेको बताएकी छन्।
एमसीसी सम्बद्ध काठमाडौं स्थित एक अधिकारीले पनि दुई साता अघि पत्रकारहरूसँगको एक अनौपचारिक कुराकानीमा परियोजना कार्यान्वयनका लागि अनन्तकालसम्म पर्खन नसकिने बताएका थिए। लामो समयसम्म आयोजनालाई अकर्मण्यतामा राख्न नसकिने सन्देश अमेरिकी अधिकारीहरूले नेपालका राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई दिएको बुझ्न कठिन छैन।
सुमारसँग भेटेका एक सरकारी उच्च अधिकारीले बताए अनुसार, सुमारको ‘अझै कति समय कुर्ने’ भन्ने जिज्ञासाको सीधा जवाफ नभएकाले एक हिसाबले लज्जित हुँदै उनले बनावटी उत्तर फर्काएका थिए।
सत्ता राजनीतिको स्वार्थ र एमसीसी अनुमोदन गर्दा आसन्न निर्वाचनमा भोट–राजनीति प्रतिकूल हुनसक्ने डरका कारण सत्तासीन दलहरू एमसीसी अनुमोदनलाई निर्वाचनपछि टुङ्गो लगाउने गरी धकेल्न चाहन्छन्। अमेरिका त्यति लामो समयसम्म कुर्ने पक्षमा भएको बुझिंदैन।
देशको छवि बिग्रिने डर
राजनीतिक गैरजिम्मेवारीका कारण अनिश्चयको गर्तमा पुगेको छ, एमसीसीको भविष्य। छिटै निर्णय नलिए हातैमा आएको यो अनुदान रकम फर्कने नै छ। अब प्रश्न उठ्छ, एमसीसी कार्यान्वयन नभई फिर्ता गए के होला ?
यो परियोजनाबारे नेपालका राजनीतिक दल र एकपछि अर्को सरकारहरूका अपरिपक्वता सम्भवतः अमेरिका र अरू विकास साझेदार मुलुक र संस्थाले परख गरिबसेकै छन्। सम्झौताबाट साँच्चिकै नेपालले हात झिकेमा, आवरणमा केही प्रभाव नपरेको जस्तो देखिए पनि त्यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साखमा दीर्घकालसम्मै असर पुर्याउनेछ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मुलुकको वजन हलुंगो हुनेछ, नेपाल क्रमशः पत्याइन छोड्नेछ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा। पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालका विचारमा सम्झौता भइसकेको विषयबाट नेपाल फिर्ता हुँदा मुलुकहरूसँगको द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वसनीयताको प्रश्न मात्र उठ्दैन, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय वजन पनि गुमाउनेछ।
“करारको पालना नगर्ने देशका रूपमा नेपालको छवि बिग्रिन्छ, त्यसले यहाँ वैदेशिक लगानीकर्ता माझ पनि अविश्वसनीय देशको सन्देश दिन्छ, जुन खतरनाक कुरा हो,” खनाल भन्छन्।
यो परियोजनाबारे नेपालका राजनीतिक दल र एकपछि अर्को सरकारहरूका अपरिपक्वता सम्भवतः अमेरिका र अरू विकास साझेदार मुलुक र संस्थाले परख गरिबसेकै छन्। सम्झौताबाट साँच्चिकै नेपालले हात झिकेमा, आवरणमा केही प्रभाव नपरेको जस्तो देखिए पनि त्यसले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साखमा दीर्घकालसम्मै असर पुर्याउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका मुलुकको वजन हलुङ्गो हुनेछ, नेपाल क्रमशः पत्याइन छोड्नेछ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा।
वैदेशिक लगानीकर्ता माझ नेपालको छवि धेरै राम्रो छैन। तर, हिंसाको अन्त्य, बिजुलीको सुनिश्चितता तथा स्थिरताका कारण केही हदसम्म लगानीकर्ता तान्नसक्ने सीमित अवसर थियो। एमसीसी सम्बन्धी सम्झौताको पालना नगरी खारेजीमा पठाउँदा पश्चिमा मात्र होइन, चिनियाँ लगानीकर्ताले समेत नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा विश्वास नगर्ने खनाल बताउँछन्।
उनका अनुसार, दीर्घकालमा नघटे पनि तत्कालका लागि एमसीसी कार्यान्वयन हुन नसकेमा वैदेशिक सहायतामा पनि असर पर्नसक्छ। अर्को, एमसीसीको अनुदान फिर्ता गएमा घुमिफिरी गैरबजेटरी सहयोगका रूपमा नेपाल भित्रिने रकमले प्रोत्साहन पाउने, जसले दीर्घकालमा देशको हित नगर्ने खनाल बताउँछन्।
“द्वन्द्वकाल र राजाको शासनका वेला पश्चिमा मुलुकहरूले बजेटरी सहयोग घटाउँदा गैरबजेटरी र आईएनजीओहरू मार्फतको खर्च बढ्न पुगेको थियो, त्यस्तो रकमको ठूलो हिस्सा घुम्दैफिर्दै तत्कालीन माओवादीको हातमा पुगेको थियो,” खनाल भन्छन्।
मुलुकको लोकतान्त्रीकरणको प्रक्रिया, त्यसमा पश्चिमा जगत्को साथ–समर्थन र विश्वासका लागि पनि एमसीसीको महत्त्व छ। अमेरिकाले यत्तिकै नेपाललाई यत्रो धनराशि अनुदानका रूपमा सुम्पिन लागेको होइन, मुलुकको लोकतन्त्र दिगो र संस्थागत बनाउने अनेकौं सूचकको लामो समयदेखिको मापनका आधारमा नेपालले यस्तो अवसर पाउन लागेको हो।
आफूले उपहारका रूपमा दिएको रकम लोकतन्त्र नभएका स्थानमा दिएर दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिमतर्फ अमेरिका सचेत हुन्छ नै। त्यसैले, यो अनुदान पाउन योग्य सूचीमा उक्लिएकोमा नेपालले गर्व गर्नु मात्र आवश्यक छैन, परियोजना गुमेमा देशको लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो बनाउने यात्रामा पश्चिमा साथ–सहयोग नपाइने हो कि भन्ने चिन्ता समेत थपिनेछ।
पश्चिमा जगत्ले अविश्वसनीय साझेदार ठानेर नेपालबाट आफ्नो चासो र सहयोगको हात झिके त्यसको असर कहाँकहाँसम्म मात्रै नपर्ला र! संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दिनेश भट्टराई अनुदान दिएको रकम समेत फिर्ता नै पठाउने अवस्था आयो भने बाँकी विश्वले नेपालतर्फ फर्किएर खिसी गर्ने अवस्था निम्तिने बताउँछन्। “त्यस्तो अवस्थामा यो मुलुकको इज्जत के होला? कसले विश्वास गर्ला?” भट्टराई भन्छन्।
पश्चिमा जगत्ले अविश्वसनीय साझेदार ठानेर नेपालबाट आफ्नो चासो र सहयोगको हात झिके त्यसको असर कहाँकहाँसम्म मात्रै नपर्ला र! संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दिनेश भट्टराई अनुदान दिएको रकम समेत फिर्ता नै पठाउने अवस्था आयो भने बाँकी विश्वले नेपालतर्फ फर्किएर खिसी गर्ने अवस्था निम्तिने बताउँछन्।
केही गरी एमसीसी खारेज भयो भने त्यसको चर्को मूल्य त मुलुकको विद्युत् प्रणालीले चुकाउनुपर्नेछ। राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा परेर एमसीसी रोकिन पुगेमा राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि मेरुदण्ड मानिएको प्रसारण लाइनको भविष्य अनिश्चित हुनपुग्छ, जसले देशको विद्युत् प्रसारण प्रणालीलाई नै थप लथालिङ्ग बनाउन सक्छ। जलविद्युत् लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान त यो प्रसारण लाइनको निर्माण रोकिए एक दशक लोडसेडिङको कहर खेपेको देश फेरि नयाँ खालको विद्युत् सङ्कटको भासमा पर्ने बताउँछन्।
देशको मध्य भाग हुँदै विद्युत्लाई लोड सेन्टर मानिने काठमाडौं उपत्यका र पश्चिमतिर लैजान एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइनको महत्त्व छ। देशभित्र उत्पादित विद्युत्लाई पूर्व–पश्चिम ओसारपसार गर्नेदेखि वर्षायाममा आन्तरिक रूपमा खपत भएर बढी भएको बिजुली भारत लैजाने बाटो खोल्न, हिउँदमा अपुग बिजुली भारतबाट ओसार्दै काठमाडौं लगायतका शहरको विद्युत् माग थेग्न पनि एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन महत्त्वपूर्ण छ।