News Portal

अन्तमा एमाले ओरालो लागेपछि ओलीको अध्यक्ष पदबाट राजिनामा ! अब वाम एकता

एनपर्दा संवाददाता
१०९३४ पटक

काठमाडौं ।

आगामी मंसिर महिनाभित्र संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुने कुरा लगभग पक्का छ । मंसिरमा हुने निर्वाचनमा कसको अनुहार कस्तो हुनेछ भन्ने कुरा स्थानीय तहको निर्वाचन परिणामले पनि प्रष्ट पारेको छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले एमाले नेता, कार्यकर्ताहरुलाई रुनु न हाँस्नु बनाएको छ । एमालेले स्थानीय तहको निर्वाचन हार्नुको कारण अन्तर्घात भने पनि हारको प्रमुख कारण पाँचदलीय गठबन्धन नै हो ।

एमालेबाट विद्रोह गरेर माधवकुमार नेपालले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) निर्माण गरेका छन् । एकीकृत समाजवादी पार्टीमा एमालेबाट विद्रोह गरेर आउने नेता, कार्यकर्ताको संख्या ठूलो छ । त्यो क्रम बढ्दो छ । यदि एमाले सच्चिएन भने आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले ‘पत्तासाफ’ हुने के बेर ?

एकातिर एमालेमा पहिरो गइराख्ने र एकीकृत समाजवादी पार्टी बलियो हुँदै जाने हो भने आगामी संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमालेले धेरै सिट गुमाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले एमालेका नेता, कार्यकर्ताहरुले अहिले ‘वाम गठबन्धन’ पार्टी एकताको कुरा उठाइरहेका छन् ।

यदि, वाम एकताको आवश्यकता एमालेले देखेकै हो भने २०७५ जेठ ३ गते माओवादीसँग गरेको एकता किन र कसका कारण टुंगोमा पुग्न सकेन भन्नेतिर पनि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो त २०७४ सालको संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेकै थियो । त्यही गठबन्धनलाई विश्वास गरेर जनताले दुईतिहाइकै हाराहारीमा मत पनि दिएका थिए । जनताको पक्षमा काम गरेर देखाउने अवसर एमालेले पाएको थियो ।

तर, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एक्लो हठका कारण सरकार ढल्यो । माओवादीसँगको एकता टुट्यो । हुँदाहुँदा एमालेबाट विद्रोह गरेर माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालहरु बाहिरिए ।

यस्तो अवस्था किन सिर्जना भयो र त्यसको दोषी को हो भन्ने कुराको विश्लेषण नगरी वाम एकता अथवा पार्टी एकताको कुरा गर्नु अर्थहीन हुन्छ । अहिले बहसमा आएको ‘वाम एकता’ कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि आगामी निर्वाचनमा एमालेले आफ्नो जितलाई कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने कोणबाट आएको हो ।

यस्तो अवसरवादी कुराको पछाडि लागेर गरिने एकताले फेरि पनि दुर्घटना निम्त्याउँछ । पार्टी एकता सिद्धान्त, विचार, विधि र पद्धतिसम्म ढंगले हुनुपर्ने कुरामा विवाद छैन । तर, एकता गर्नुपर्छ भन्नेको नियत ठिक भएन भने त्यसले राम्रो प्रतिफल दिँदैन ।

यदि, वाम एकताको आवश्यकता एमालेले देखेकै हो भने २०७५ जेठ ३ गते माओवादीसँग गरेको एकता किन र कसका कारण टुंगोमा पुग्न सकेन भन्नेतिर पनि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

२०७४ सालको निर्वाचनमा माओवादीसँग गरेको एकताकै बलमा बहुमत आएको हो । अहिले पनि सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरु मिल्ने हो भने बहुमत आउँछ । तर, विचारणीय कुरा के हो भने २०७४ सालमा आएको बहुमत दुई कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर बनेको सरकारलाई किन टिकाउन सकिएन र कसको इशारामा संसद् भंग गरियो भन्ने नै हो ।

यो कोणबाट हेर्दा एमाले अध्यक्ष ओली जिम्मेवार देखिन्छन् । उनले कम्युनिष्ट आन्दोलन छिन्नभिन्न पार्नकै लागि संसद् विघटन गरेका हुन् । यदि, अहिले आएर कम्युनिष्ट आन्दोलनको चिन्ता उनले देखेका हुन् भने त्यो पनि नाटकीय कुरा हो ।

ओलीको कुरामा विश्वास गर्ने आधार नै छैन । माओवादीसँग गरेको लिखित सम्झौता नमान्ने ओलीलाई कसरी पत्याउने ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । ओलीले अध्यक्षबाट राजीनामा नदिएसम्म वाम एकताको कुरा ‘माछो माछो भ्यागुता’ जस्तै हो ।

यो पनि हेर्नुहोस,आफू केही नगर्ने, देउवालाई घोच्ने ?
प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले गत बिहीबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा तीन घण्टासम्म पट्यारलाग्दो भाषण गरे ।भाषण गर्ने क्रममा ओलीले नेपाल–भारत प्रवुद्ध समूह (इपीजी)को प्रतिवेदन अहिलेसम्म किन नबुझेको ? भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रश्न गरे ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ओलीले सन् २०१९ मै तयार भएको प्रतिवेदन बुझ्न के कुराले अप्ठेरो पर्यो ? भनेर प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रश्न गर्दै भने– त्यो प्रतिवेदन भारतले बुझ्न मानेन भन्दैमा नेपालले पनि बुझ्न नमान्ने हो र ? त्यो प्रतिवेदन बुझेर सदनलाई जानकारी गराउनुस् ।प्रतिपक्ष दलका नेता ओलीको कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री देउवा मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए । किनभने, देउवा प्रधानमन्त्री भएको बल्ल १० महिना बित्दैछ ।

पछि आफ्नो पालोमा देउवाले ओलीलाई पुग्दो जवाफ दिए । उल्टै प्रश्न गरे– तपाई प्रधानमन्त्री हुँदा इपीजीको प्रतिवेदन किन बुझ्नु भएन ?आज यो प्रश्नको जवाफ दिने हैसियत ओलीमा छैन । किनकी, इपीजीको सवालमा हिज ओली जुन बाध्यता आज देउवा पनि सोही बाध्यतामा छन् ।

त्यसमाथि ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेपछिको कठिन संघर्षले देउवा सत्तासिन छन् । पाँचदलीय गठबन्धनलाई आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनसँगसँगै लैजानुपर्ने बाध्यता देउवालाई आइपरेको छ । यस्तो बेला ओलीले भनेझैं एकतर्फीरुपमा उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नु कूटनीतिक मर्यादा उल्लंघन गरेको पनि हुन्छ ।

इपीजी प्रतिवेदन दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको थियो । आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला केही नबोल्ने, आफू प्रधानमन्त्रीबाट हटेपछि भारतलाई उस्क्याउने हिसाबले इपीजीको बिना प्रसंग कुरा उठाउनुलाई कूटनीतिज्ञहरुले अपरिपक्व तर्क भनेका छन् ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रतिपक्ष दलका नेताको हैसियतमा बोल्दा उनले सन्तुलन गुमाउँदै चीनसँग गरिएको बीआरआईको प्रसंग पनि निकालेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा बीआरआईको चर्चा किन गरिएन ? भनेर प्रश्न उठाएका छन् ।

चीनसँग बीआरआई सम्झौता ओली स्वयंले गरेका थिए । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि बीआरआई अन्तर्गत केरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्विनी रेलमार्ग बनाउने कुरा उनैले सयौं पटक गरेका थिए । उनकै कार्यकालमा चीनसँग व्यापार पारवहनसम्बन्धी महत्वपूर्ण सम्झौता पनि भएको थियो । तर, कार्यान्वयनमा ल्याउन चाहेनन् ।

यदि, ओली इमान्दार भएको भए चीनसँग भएको बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनको चरणमा पुगिसक्थ्यो । तर, ओलीले ल्याएका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बीआरआईलाई अर्थ मन्त्रालयको दराजमा थन्क्याइदिए ।

आफू ३ वर्षभन्दा बढी दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री हुँदा बीआरआई दराजमा थन्क्याएर चिनियाँहरुलाई झुक्याउने ओलीले प्रतिपक्षमा पुगेपछि बीआरआई किन कार्यान्वयन भएन ? भनेर प्रश्न गर्नु चीनप्रति पनि धोका रहेको व्यख्या गरिएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपालमा आएर दुवै देशबीच ‘कनेक्टिभिटी’देखि पूर्वाधार विकासमा सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए । ती सबै कुरालाई ओलीले प्रधानमन्त्री हुँदा बिर्सिए र अहिले प्रतिपक्षमा पुगेपछि चीनलाई खुशी पार्न बीआरआईको प्रसंग निकाल्नुलाई ओलीको चतुर कूटनीति भनेर टिप्पणी गरिँदैछ ।

त्यसमाथि सन् २०१६ मार्चमा भएको व्यापार पारवहन सम्झौतामा पनि चिनियाँ पक्ष ठगिएको छ । उक्त सम्झौता बमोजिम चीनले चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाहा नेपाललाई दिने सहमति भयो । तर, चीनलाई नेपालको दुईवटा सीमा नाकासम्म दिएन । जसका कारण उक्त सम्झौता कागजको खोस्टा बन्न पुगेको छ ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकबाट ओलीले दुई छिमेकीको प्रसंग ल्याएर आफू पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजे पनि दुवै छिमेकीलाई चिढ्याउँदाको परिणाम ओलीले अहिले आएर भोग्दैछन् ।२ सय ८९ दिन बिनाकारण संसद् अवरुद्ध गरेका ओलीले बिनाकारण बजेट अधिवेशनमा भाग लिएको छ । तर, प्रमुख प्रतिपक्ष सदनमा एजेण्डा बिनाको भूमिकामा छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

यस्ताे काेसेली बाेकेर भारतीय राजदूत श्रीवास्तव छिरे माधव नेपालको निवासमा !

काठमाडौं। नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई...

बृहत माओवादी एकता आवश्यकता छ, छैन ? मत दिनुहोस् क) छ ख) छैन !

बृहत माओवादी एकता आवश्यकता छ, छैन ? मत दिनुहोस् क) छ ख) छैन कार्यकर्ता भित्र्याएर...

माओवादीको महासचिव, उपाध्यक्ष कमिटिको लाग्यो टुंगो, आज घोषणा हुने ! ( हेर्नुहोस लिस्टसहित)

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ । महाधिवेशनपछि पटक–पटक सर्दै आएको...

बालेन शाहको अर्को बोल्ड निर्णय: काठमाण्डौमा भीक माग्न निषेध, अटेर गर्नेलाई कारबाही (बिज्ञप्ती सहित)

काठमाडौ। काठमाडौं महानगरभित्रका क्षेत्रमा भिक्षा माग्न निषेध गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले एक सूचना निकालेर महानगर...

ओलीसँग सँगै दारु खाएको छु, चुरोट पनि राम्रै खानु हुन्थ्यो, ‘दारु’ पनि राम्रै खानु हुन्थ्यो : खगेन्द्र संग्रौला

काठमाडौं । बोल्न र लेख्न नडराउने हक्की स्वभाव भएका नेपालको प्रगतिशील साहित्यकार, कथा र नाटक...