News Portal

संघीयताले मुलुकमा आर्थिक संकट ल्यायो, ७ ओटै प्रदेश खारेज गरौँ {सहमत हुनेले शेयर गराै‌}

एनपर्दा संवाददाता
४८२७ पटक

काठमाडौं ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले संघीयताले मुलुक आर्थिक संकटमा परेको बताएका छन् । राप्रपा बुटवल उपमहानगर समितिको आयोजनामा बिहीबार भएको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सामान्य आँखाले हेरेभन्दा देशको अवस्था फरक र ईतिहासकै अ’फ्ठ्यारो अवस्थामा परेको दा’बी गरे

२५ वर्षदेखि नेपाली जनतालाई लोकतन्त्र, गणतन्त्र अनेकतन्त्रको नाममा झु’क्या’एर संघीयता पक्षधरले देश खाएका छन्,’ उनले भने ।देशको सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणाली काम नलाग्ने भएको बताउँदै उनले राजनीतिमा भ्र’ष्ट प्रवृत्ति म’हा’रोग भएको बताए ।

५ वर्षका लागि म्यान्डेट पाएको सरकार बीचमा परिवर्तन हुने तथा विभिन्नि समयमा भएका सत्ताको खेलले अहिलेको सं’घी’य तथा राजनीतिक प्रणाली काम नलाग्ने प्रमाणित भएको लिङ्देनको भनाइ छ ।‘मुलुकका संवैधानिक अंगहरुबीच नियन्त्रण र सन्तुलन गु’मेको छ । मुलुक ठूलो दु’र्घ’टनातर्फ बढिरहेको छ ।

न्या’य’पालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाभित्रका गतिविधि तथा आपसी समन्वय र सन्तुलन प्र’ति’कूल देखिएको छ,’उनले भने, ‘देश कुनै पनि बेला श्रीलंका बन्न सक्ने ख’तरामा छ ।’

नेता लिङ्देनले आफ्नो च’क्रब्युह भित्र कै’द गर्ने केही सीमित राजनैतिक नेताहरुलाई मु’क्त गर्न एउटा योजना र संकल्पसहित आफूहरु आएको उनले बताए । देश असफल राष्ट्र हुनबाट बचाउन र युवा उद्यमशीलता बढाउन आफूहरु केन्द्रित रहेको उनले बताए ।

‘कृषिप्रधान देशमा किसानलाई आवश्यक मल, बिउ नै उपलब्ध हुँदैन । उपलब्ध भएपछि उब्जनी भएसँगै त्यसको बजार पाउन नसक्ने अवस्था रहँदैन ।छोराहरु अरबियनको नो’कर बनाउन पठाउनुपर्ने बा’ध्यता छ,’ उनले भने, ‘राप्रपा यो अवस्था हटाउने अभियानमा छ ।’

राजसंस्था र हि’न्दू राष्ट्रको पक्षमा निरन्तर सं’घ’र्ष गर्दै आएका लिङ्देनले यसअघिदेखि नै संघीयता नेपालजस्तो सानो मुलुकका लागि ज्यादै खर्चिलो र अ’ना’वश्यक भएकाले ७ ओटै प्रदेशहरु खारेज गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।

अरुको भएको मन्त्रि पदपनि खुस्कियो, प्रधानमन्त्रीमा चाहिँ माधव नेपाल !
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै सरकारको परिवर्तन हुने संकेत देखिएको छ । गत वर्ष (२०७८) असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्टै अर्थात २०७८ असार २९ गते देउवा

प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । देउवाले सरकारको नेतृत्व गरेको आगामी असार २९ गते एक वर्ष पुग्नेछ । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि सबैभन्दा ठूलो राजनीतिक जोखिम एमालेबाट विद्रोह गरेका माधवकुमार नेपालले लिएका थिए ।

उनले आफूहरुको सांसद पदलाई नै जोखिममा राखेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि पहलकदमी लिएका थिए । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा दोस्रो पटक विघटन गरेपछि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने माग राख्दै प्रतिनिधिसभाका १ सय ४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

देउवा प्रधानमन्त्री बन्नुअघि धेरैपटक देउवा निवास बुढानिलकण्ठमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल धाएका थिए । दाहाल र नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्नको लागि आग्रहमात्रै नगरेर सत्ताको नेतृत्वसम्बन्धी महत्वपूर्ण समझदारी पनि भएको अहिले गाईँगुँई चल्न थालेको छ ।

खासगरी देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने र त्यसपछि सरकारको नेतृत्वमा माधव नेपाललाई ल्याउनेगरि त्यतिवेला सहमति भएको विशेत्र सूत्रले दाबी गरेको छ ।

अब संघ र प्रदेशको निर्वाचन हुँदैछ । संघीय संसद्को निर्वाचन अगावै सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको बहस चल्न थालेको छ। खासगरी प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्री देउवासामू पहिले भएको समझदारी पालनामा जोड दिन थालेका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै प्रैचण्ड र माधव नेपालले भने आफूहरुलाई एमाले उच्च नेतृत्वबाट नै प्रधानमन्त्रीको अफर आएको दाबी गरेका छन् ।

एमालेका नेताहरुले भने दाहाल र नेपालको दाबीमा कुनै सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा गठबन्धन गर्दा आफूहरु इमानदार भएपनि कांग्रेस ईमानदार नदेखिएको माधव नेपालको पार्टीका नेताहरुको ठम्याई छ ।

उनीहरु अब कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न नहुने निश्कर्षमा पुगेका छन् । जनता समाजवादी पार्टीले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणामपछि काग्रेस नेतृत्वसँग असन्तुष्टि पोखिरहेको छ ।

प्रचण्ड, माधव नेपाल र उपेन्द्र यादव सरकार परिवर्तन गर्नेगरि आन्तरिक छलफलमा जुटेको समाचार बाहिरिएको छ । यसैबीच, प्रधानमन्त्री देउवाले पनि आफ्नो विकल्प खोज्न सत्ता गठबन्धनकै नेताहरु लागेको सुईँको पाएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले र लोकतान्त्रिक समाजावादी पार्टीसँग सम्बन्ध विस्तार गरेका छन् ।

हिजोमात्रै प्रधानमन्त्री देउवाले लोसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग एक्लाएक्लै भेटवार्ता गरेको र आगामी संसद्को निर्वाचनमा एलायन्स बनाउनेबारे छलफल गरेको बताईएको छ ।

यी सबै घट्नाक्रमले पनि सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको बहस गठबन्धनभित्र र बाहिर सुरु भएको अनुमान सजिलै लगाउन सकिन्छ । अबको केही दिनभित्रै यसको प्रभाव नेपाली राजनीतिमा देखिने निश्चित् छ ।

एमालेका कतिपय शीर्ष नेताहरुले खुलेरै वाम गठबन्धनको पक्षमा वकालत गर्न थालेका छन् । उनीहरु आगामी संसद्को निर्वाचन अगावै वाम गठबन्धन गर्नुपर्ने भन्दै त्यसको लागि गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

एमालेका दोस्रो तहका नेताहरुले भने माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाएर भएपनि संघीय संसद्को निर्वाचन वाम गठबन्धन गरेर जानुपर्ने भन्दै नेतृत्वमाथि दबाब सिर्जना गरेको पाईएको छ । तर, एमाले अध्यक्ष ओली भने अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा छन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

यस्ताे काेसेली बाेकेर भारतीय राजदूत श्रीवास्तव छिरे माधव नेपालको निवासमा !

काठमाडौं। नेपालका लागि नवनियुक्त भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई...

बृहत माओवादी एकता आवश्यकता छ, छैन ? मत दिनुहोस् क) छ ख) छैन !

बृहत माओवादी एकता आवश्यकता छ, छैन ? मत दिनुहोस् क) छ ख) छैन कार्यकर्ता भित्र्याएर...

माओवादीको महासचिव, उपाध्यक्ष कमिटिको लाग्यो टुंगो, आज घोषणा हुने ! ( हेर्नुहोस लिस्टसहित)

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक आज बस्दैछ । महाधिवेशनपछि पटक–पटक सर्दै आएको...

बालेन शाहको अर्को बोल्ड निर्णय: काठमाण्डौमा भीक माग्न निषेध, अटेर गर्नेलाई कारबाही (बिज्ञप्ती सहित)

काठमाडौ। काठमाडौं महानगरभित्रका क्षेत्रमा भिक्षा माग्न निषेध गरिएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले एक सूचना निकालेर महानगर...

ओलीसँग सँगै दारु खाएको छु, चुरोट पनि राम्रै खानु हुन्थ्यो, ‘दारु’ पनि राम्रै खानु हुन्थ्यो : खगेन्द्र संग्रौला

काठमाडौं । बोल्न र लेख्न नडराउने हक्की स्वभाव भएका नेपालको प्रगतिशील साहित्यकार, कथा र नाटक...