News Portal

एमालेलाई जिरो पार्नेगरी मिल्यो भागबन्डा, माओवादीलाई ६०, कांग्रेसलाई ७० सिट अन्यलाई कति ? हेर्नुहोस

एनपर्दा संवाददाता
१८३९ पटक

काठमाडौं ।

सत्तारुढ ५ दलीय गठबन्धनले मंसिर ४ गतेका लागि घोषित प्रदेश तथा संघीय चुनावलाई केन्द्रीत गरेर सहकार्यका लागि छलफल अघि बढाएको छ । गठबन्धनले सहकार्यको मोडालिटि, सिट सँख्या बाँडफाँड, चुनावी तालमेल वा गठबन्धन लगायतका विषयमा एकै धारणा बनाउन कार्यदल नै गठन गरेर गृहकार्य गरिरहेको छ ।

कार्यदलको आज बसेको बैठकले आगामी बैठकमा पेश गर्नेगरि आ आफ्नो दलका तर्फबाट सिट बाँडफाँडमा दावी पेश गर्ने समझदारी पनि बनाएको कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका संचारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी गराएका थिए ।

साथै आजैको बैठकले काँग्रेसका तर्फबाट कार्यदलका सदस्य पूर्वमहामन्त्री कृष्ण प्रसाद सिटौलालाई संयोजक चयन गरेको छ । कार्यदलमा कुन दलले कति सिट लिने भन्ने विषयमा प्रारम्भिक छलफल सुरु भएको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

गठबन्धनमा रहेका सवै दलहरुले आ आफ्नो दावी तर्क र जित्ने संभावनाको हिसावसहित पेश गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । कांग्रेसले एक सय सिट आफूलाई राखेर बाँकी ६५ सिट गठबन्धनका ४ दललाई बाढ्ने तर्क अघि सारिरहँदा माओवादी केन्द्रले पनि आफ्नो प्रस्ताव अघि सारेको छ ।

औपचारिक रुपमा आगामी बैठकमा देशभर अघिल्लो चुनावमा प्राप्त गरेको मत, स्थानीय तहको चुनावको परिणाम र संभावनालाई विश्लेषण गरेर सिट बाँडफाँडको मोडल पेश गर्ने माओवादीको तयारी रहेको एक सदस्यले जानकारी दिए ।

माओवादीले गठबन्धनको पहिलो दल नेपाली कांग्रसलाई ७० सिट, माओवादी केन्द्रलाई ६० सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रस्ताव तयार पारेको छ । माओवादीले नेकपा एकीकृत समाजवादीका लागि १८ सिट, जनता समाजवादी पार्टीका लागि १६ सिट र राष्ट्रिय जनमोर्चाका लागि १ सिट बाँडफाँड गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्न लागेको हो ।

यसो गर्दा कुल १६५ सिटमा गठबन्धनले दावी गर्ने छ ।सिट बाँडफाँडको आधार तय गर्न यस अघि कुन दलले कुन क्षेत्रमा जितेको हो त्यसलाई निरन्तरता दिने, निकटत् प्रतिद्धन्दी भएकालाई दोस्रो प्राथामिकतामा राख्ने र एमालेले जितेका स्थानको सिट जित्ने संभावनाका आधारमा विभाजन गर्ने मोडलमा छलफल हुन लागेको हो ।

आ–आफ्नो कार्ड नखोली सकियो सिट बाँडफाँट कार्यदलको पहिलो बैठक
सत्ता गठबन्धनले सिट बाँडफाँटका लागि बनाएको कार्यदलको पहिलो बैठक सोमबार बस्यो । तर कुनै दलले आफ्नो कार्ड नखोलेको नेताहरु बताउँछन् । २० साउनमा बसेको पाँचदलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकले ४ मंसिरको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा चुनावमा तालमेल गर्ने निर्णय गर्दै कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको पहिलो बैठक सोमबार दिउँसो बालुवाटारमा बसेको थियो ।

एक सदस्यका अनुसार बैठक औपचारिकतामा सीमित भयो । नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भूसाल भन्छन्, ‘कसरी जाँदा ठीक होला, के आधारमा, कुन मापदण्डमा जाँदा ठीक होला भनेर छलफल गर्‍याै‌ं । आज एकदमै प्रारम्भिक खालको छलफल भएको छ ।’

बैठकमा माओवादी नेता एवं कार्यदलका सदस्य वर्षमान पुनले भने २०७४ मा एमाले र माओवादीबीच सिट बाँडफाँटको अनुभव सुनाएका थिए । ‘ओली र प्रचण्ड बसेर ६०/४० टुंग्याएपछि अरु छलफल गर्न सहज भएको थियो’, उनले भने ।

नेपाली कांग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले भने गठबन्धन सिटको विषय मात्र नभएको भन्दै संविधान कार्यान्वयन, आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण र वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका विषयमा न्यूनतम साझा धारणा बनाउनुपर्ने पार्टीको निर्णय सुनाएका थिए ।

एक सदस्य भन्छन्, ‘आज कसैले पनि पत्ता खोलेनन् । आ–आफ्नो पार्टीमा छलफल गरेर अर्को बैठकमा विषय प्रवेश गर्ने भन्ने भएको छ ।’ बैठकमा लोकतान्त्रिक पार्टी (लोसपा) र डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नेपाल समाजवादी पार्टीबारे समेत छलफल भएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चारमन्त्री एवं कार्यदल सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले लोसपा नेताहरुसँग प्रधानमन्त्रीले सम्वाद गरिरहेको जानकारी दिएका थिए । माओवादी नेता पुनले भने डा. भट्टराईसँग आफूहरु पनि सम्वादमा रहेको बताए । तर दुबै दलबारे कुनै निर्णय भएन ।

कार्यदलको बैठकले कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संयोजक तोकेको छ । ११ सदस्यीय कार्यललमा कांग्रेसका तीन सदस्य छन् भने अरु दलका २–२ जना छन् । कार्यदललाई साउन मसान्तभित्र सिट बाँडफाँटबारे सहमति जुटाएर प्रतिवेदन बुझाउन भनिएको छ ।अर्को बैठकअघि दलहरुबीच द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय छलफल पनि हुन सक्ने नेताहरुले बताएका छन् । कार्यदलको अर्को बैटक साउन २६ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

यो पनि , ठूला कर्मचारीको बदमासी : आफैं तलब बढाउन माग्ने, आफैं निर्णय ठोक्ने
तलब वृद्धि असमान भएको भन्दै नायब सुब्बाहरुले सोमबार ‘पेन डाउन’ गरे । भोलि मंगलबार कार्यालयमा अनुपस्थित हुने उनीहरुको घोषणा छ ।सरकारले बजेटमा राष्ट्र सेवक कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले १५ देखि २४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने प्रस्ताव तयार पारेको डकुमेन्ट चुहिएपछि नायब सुब्बाहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको भनिएको प्रस्तावमा शाखा अधिकृतको २४ प्रतिशत, उपसचिवको २३.३ प्रतिशत, सहसचिवको २३.३ प्रतिशत र सचिवको १८.४ प्रतिशत बढी तलब बढ्ने उल्लेख छ । त्यसभन्दा तल्ला तहका कर्मचारीको भने १५ प्रतिशत मात्र बढ्ने भयो । मितव्ययिताको नारा दिइरहेको सरकारले करिब २५ करोड भार थप्ने गरी यस्तो निर्णय गर्न लागेको हो।

कसरी भयो असमान तलब वृद्धि ?
यो प्रस्तावबारे अर्थ मन्त्रालयले केही बोलेको छैन । तर कर्मचारी नेताहरुसँग भएको भेटमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेट घोषणा अनुसार तलब वृद्धि लागू हुने र नमिलेका विषय मिलाउन ‘पे कमिसन’ बनाउने आश्वासन दिनुले सार्वजनिक भएको प्रस्ताव तयार भएको दाबीलाई बल पुग्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले तलब वृद्धिको आधार भने उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको निर्देशनलाई बनाएको छ । रोचक त के छ भने वरियता क्रममा आफूहरुभन्दा तल रहेका प्रमुख सेनानी र एसपीको तलब आफूहरुको भन्दा बढी भएको भन्दै ४३ उपसचिवले यो समितिलाई गुहारेका रहेछन् । १० साउनमा दर्ता भएको निवेदनअनुसार उपसचिवको सुरु तलब ४२ हजार ३८० मात्र हुन्छ भने प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको ४५ हजार ४६० रुपैयाँ ।

मर्यादाक्रममा अगाडि रहेका उपसचिवको तलब पछिल्लो मर्यादाक्रममा रहेका प्रमुख सेनानी, प्रहरी उपरीक्षक र सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षकको भन्दा कम भएको भन्दै उनीहरुले मर्यादाक्रमलाई मध्यनजर गर्दै तलबमान समायोजन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिन माग गरे ।

समिति पनि के कम ? औपचारिक क्षेत्रका कर्मचारी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै निवेदन आएको पाँचौं दिनमै बैठक बसेर निर्णय ग¥यो, मर्यादाक्रम अनुसार तलबमान कायम गर्नू ।’ आफ्नो तलब आफैं बढाउन पाउने भएपछि अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले हतार-हतार प्रस्ताव तयार पारेका थिए ।

एक पूर्वअर्थसचिवका अनुसार बजेटले तोकेभन्दा बढी तलब बढाउने हो भने निश्चित विधि परिपालना गर्नुपर्छ । तर, हतार-हतार अर्थले प्रस्ताव तयार गरेर मन्त्रिपरिषद लैजाँदा विधि मिचिएको उनको भनाइ छ ।

‘कर्मचारीको मर्यादाअनुसार तलब तोक्ने आधार के हो, कुन अध्ययनले यस्तो कुरा आवश्यक देखायो ?,’ उनले भने,’यसरी तलब बढाउँदा राज्यकोषमाथि कति भार पर्छ ? भनेर हेर्नुपर्दैन ?’ उनले बजेटले भनेअनुसार ‘पे कमिसन’ गठन गरेर यसमा निकास खोज्नु नै बुद्धिमतापूर्ण हुन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

प्रचण्ड चितवनबाट भाग्दैछन्, यदि चुनाव लड्न आए भने ५ हजार मतले चुनाव हार्छन : देवी ज्ञवाली

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य एवं चितवन जिल्ला इन्चार्ज देवी ज्ञवालीले...

खुसिको खबर: सन्दिपको बिषयलाई लिएर बालेन शाह भोलि अदालत जाँदै (सक्दो सेयर गर्नुहोस)

काठमाडौं । आज बिहान सन्दिप लामिछाने नेपाल आएका छन । उनलाई नेपाल एर्पोट बाट नै...

शेखर समुहले एमाले संग मिलेर चुनाव लड्ने गर्यो घोषणा, उम्मेदवार बन्न चाहनेको नाम संकलन गरिने…

काठमाडौं। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट ठूूलो चुुनौती बनिरहेको खबर आइरहँदा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन...

पृथ्वीनारायण शाहा पछिको अर्को शाहा बालेन्द्र शाह रैछ यस्तो नेता देशमा २,४ जना भए देशको मुहार फेरिने थियो ! (सहमत हुनेले सियर गरौं)

काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले अब कानुन मिच्न नदिने बताउनुभएको छ ।...

झापाका डन ओली: ५ होइन १० दल मिलेर आए पनि ओलीकै मत धेरै हुने (तथ्यांकसहित)

दमक (झापा) । स्थानीय निर्वाचन–२०७९ मा वडा अध्यक्षहरुको मत परिणामअनुसार झापाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर...