News Portal

आजबाट काठमाडौँमा लाग्यो बालेनको नयाँ नियम, अटेर गरे च्याप्पै छोप्ने पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना ठोक्ने

एनपर्दा संवाददाता
१४१९२ पटक

काठमाडौं ।

काठमाडौं आजदेखि सार्वजनिक स्थानमा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्न निषेध गरिएको छ । महानगरपालिकाले आजदेखि यदि सुर्तीजन्य पदार्थ -नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ समेतको आधारमा कारबाही गर्ने चेतावनीसहित निषेध गरेको हो ।

सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ असोज १ गतेदेखि सार्वजनिक स्थानमा चुरोट, बिँडी, सिगार, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, कच्चा सुर्ती, खैनी, गुट्खा, सुर्ती वा यस्तै प्रकारका अन्य पदार्थको नसा लिने वा सेवन गर्ने कार्यमा निषेध गरिएको जनाएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका नगरसभाको ११ औं अधिवेशनले सार्वजनिक स्थानमा धूमपान गर्न निषेध गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी रुपमा कार्यान्व्यन गर्ने नीति पारित गरेको थियो ।महानगरपालिकाले आज सार्वजनिक सूचना जारी गरी, नियम उल्लंघन गर्ने व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

सार्वजनिक स्थल के-के हुन् ?
सुर्तीजन्य पदार्थ -नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०६८ मा उल्लेख भएअनुसार राज्य तथा सरकारी निकाय, संस्था वा कार्यालय, शिक्षण संस्था, पुस्तकालय, तालिम वा स्वास्थ्य सम्बन्धी संस्था, विमानस्थल, वायुसेवा तथा सार्वजनिक सवारीका साधन, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्रम, अनाथालय, बाल उद्यान तथा क्लब, सार्वजनिक शौचालय, उद्योग तथा कलकारखानाका कार्यस्थललाई सार्वजनिक स्थल मानिएको छ ।

यसैगरी चलचित्र घर, साँस्कृतिक केन्द्र तथा नाट्यशाला, होटल, मोटल, रिसोर्ट, रेष्टुरेन्ट, बार, भोजनालय, चमेनागृह, लज, छात्र वा छात्रावास तथा अतिथि गृह, रंगशाला, कभर्डहल, शारीरिक सुगठन, व्यायाम केन्द्र, पौडी पोखरी तथा पुल हाउस, डिपार्टमेन्टल स्टोर तथा मिनी मार्केट, धर्मशाला तथा धार्मिक स्थल र सार्वजनिक सवारीका प्रतिक्षालय तथा टिकट काउन्टर पनि सार्वजनिक स्थल हुन् ।

यी बाहेक अन्य कुनै ठाउँको महत्व र सम्वेदनशीलतालाई विचार गरी नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकिदिएको अन्य स्थललाई पनि सार्वजनिक स्थल मानिने ऐनमा उल्लेख छ ।

जरिवाना कति हुन्छ ?
सार्वजनिक स्थलका व्यवस्थापकले आफूसँग सम्बन्धित सार्वजनिक स्थलको आवश्यकता अनुसार विभिन्न ठाउँमा धूमपान तथा सूर्ति सेवन गर्न नपाउने व्यहोराको सूचना सबैले देख्ने र पढ्न सक्ने गरी टाँस गर्नु पर्नेछ । यदि त्यसो नगर्ने व्यवस्थापकलाई पाँच हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ ।

यदि कसैले सार्वजनिक स्थलमा धूमपान वा सुर्तीजन्य पदार्थ सेवन गरेमा व्यवस्थापकले ती व्यक्तिलाई सार्वजनिक स्थलबाट बाहिर निकाल्ने वा एक सय रुपैयाँ जरिवाना गर्ने वा दुबै सजायँ गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

यदि सार्वजनिक स्थलकै व्यक्ति वा कर्मचारीले धूमपान वा सुर्ती सेवन गरेमा अनुशासनमा नरहेको सरह मानी सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम सचेत गराउने वा अन्य विभागीय कारबाही गर्ने व्यवस्था ऐनमा छ ।

यो पनि हेर्नुहोस, चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस, एमाले र लोसपाको फरक मत
प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई महाअभियोग लगाउन सिफारिस गरेको छ ।११ सदस्यीय समितिमा सत्तारुढ गठबन्धनमा आवद्ध दलका ६ सांसदले बहुमतका आधारमा प्रतिवेदन पारित गरेका हुन् । समिति सदस्य एकीकृत समाजवादीकी सांसद कल्याणी खड्काले समितिमा प्राप्त प्रमाण र जबराको वयानका आधारमा महाअभियोग सिफारिस गरिएको बताइन् ।

खड्काका अनुसार प्रतिवेदनमा जबराको निलम्बनको निरन्तरताको विषय पनि समावेश छ । उनले भनिन् ‘मुद्दा चलेपछि त्यो किनारा नलागेसम्म यथावत रहन्छ, निलम्बन पनि यथावत रहन्छ भनेर हामीले प्रतिवेदनमा समेटेका छौं ।’

सिफारिस समितिले जबरालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने ९ वटा आधार दिएको छ ।१. वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी रञ्जनकृष्ण कोइराला भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाइ कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।२. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी मुद्दालाई सुनुवाइ प्रक्रियामा नलगी न्यायाधीशले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।

३. संसद विघटनसम्बन्धी मुद्दामा संलग्न पाँचै जना न्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाइदिनु भनी निजले समितिमा वयानका क्रममा भनेको देखिँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतापूर्वक गर्नुपर्ने काम नगरी कार्यकारिणीका मानसिसँग सल्लाह गर्ने गरेको पुष्टि भई निष्पक्ष रुपमा कार्यसम्पादन गर्ने कार्यक्षमताको अभाव रहेको देखिएको ।

४. सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम सर्वोच्च अदालत भवन निर्माण सम्बन्धी ठेक्कामा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान नगरी कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको ।

५. संवैधानिक नियुक्तिसम्बन्धी बैठकमा निष्पक्ष भूमिका खेल्न नसकेको ।६. कानुन व्यवसायी, पक्षलगायत न्यायका उपभोक्ताले अदालतप्रति विश्वासै हुन नसक्ने वातावरण बनार्य न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको ।

७. कृष्णमानविरुद्ध हंसमान सिंहको मुद्दा, प्रेरणा शाहको मुद्दा, वीरगञ्जको सार्वजनिक पोखरीसम्बन्धी मुद्दा, क्यासिनोको सञ्चालन तथा राजस्वसम्बन्धी मुद्दा, एनसेलको कर छलीको मुद्दालगायतमा कानुनको व्याख्यामा गम्भीर त्रुटी गरेको देखिएको ।८. निज प्रधनन्यायाधीश नियुक्ति हुनुपूर्व भएको संसदीय सुनुवाईमा गरेका प्रतिवद्धता पूरा गर्न नसकी पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।

९. न्याय प्रशासनको अन्तिम जिम्मेवारी लिने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम कर्तव्य पूरा गर्न नसकेको ।समितिले केही विषयमा थप अध्ययन, अनुसन्धान अझै गर्नुपर्ने देखिएको तर समय अभाव भएको भन्दै संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ अनुसार यो विषय अर्को प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश गर्न सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै जबराले सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणमा अनियमितता गरेको, विभिन्न मुद्दामा लेनदेन गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको भन्दै समितिले यी विषयमा थप अनुसन्धान अघि बढाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र सम्पत्ति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभागमा लेखी पठाउन सिफारिस गरेको छ ।

५ सांसदको फरक मत
नेकपा एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का गरी ५ सदस्यले भने फरक मत राखेका छन् ।जबराबारे छानबिन नै नसकिएकाले निर्णयमा पुग्ने आधार नभएको भन्दै ५ सांसदले लिखित रुपमै ८ बुँदे फरकमत राखेका हुन् । समितिको सदस्य रहेका एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल भन्छन्, ‘महाअभियोग लाग्नुपर्छ वा पर्दैन भन्नका निम्ति तथ्य यकिन हुनुपर्छ । तथ्य यकिन गर्ने काम नै गर्न पाएन ।’

फरक मतमा उनीहरुले ६ महिनासम्म महाअभियोगलाई संसदमा किन अल्झाइयो, महाअभियोग सिफारिस समितिले पाउनुपर्ने न्यूनमत ३ महिना किन दिइएन र, छोटो अवधिमा नै काम सकेर प्रतिवेदन दिइयो भने संसदमा प्रस्तुत भएर निर्णयमा पुग्छ भन्ने आधार के भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

सिफारिस समितिले माग गरेका अधिकांश कागजात पनि अझैसम्म प्राप्त नभएको फरक मतमा उल्लेख छ ।सत्ता गठबन्धन र सभामुखले काम गर्न समय अभाव हुने गरी महाअभियोग सिफारिस समिति समक्ष पठाएको भन्दै उनीहरुले फरक मतमा भनेका छन्, ‘समितिले आफूलाई प्राप्त जिम्मेवारीका सम्बन्धमा निरन्तर कार्य गर्दा समेत विद्यमान प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल (१ असोज २०७९) भित्र प्रस्तुत महाअभियोगको सम्बन्धमा निर्णयमा पुग्न, सिफारिस समिति प्रतिवेदन तयार गर्न र प्रस्तुत गर्न सकिने अवस्था रहेन ।’

समितिले हालसम्म गरेको कामको विवरण, जबराको बयान लगायतका सम्पूर्ण सामग्री संघीय संसद सचिवालयमा बुझाउने भन्दै एमाले र लोसपाका ५ सांसदले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘बहुमत नामको कथित प्रतिवेदन वस्तुतः प्रतिवेदन नै होइन । आंशिक रुपमा संकलित कागज पुलिन्दालाई प्रतिवेदन मान्न सकिँदैन । यसमा प्रतिवेदनको कुनै पनि अंग पुगेको छैन ।’

चोलेन्द्र अदालत फर्किन असम्भव
एमाले र लोसपा सांसदहरुको फरक मतका बाबजुद समितिले आफ्नो प्रतिवेदन सभामुखलाई बुझाएको छ । सभामुख अग्निप्रसाद सपकोटाले प्रतिवेदन बुझेको केहीबेर अर्थात १ असोजको मध्यराति १२ बजेबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यहरुको कार्यकाल भने सकिनेछ । प्रतिनिधिसभाको अन्तिम बैठक बसिसकेको छ ।

त्यसैले बहुमतका आधारमा पास भएको प्रतिवेदन पनि यो प्रतिनिधिसभामा पेश हुने छैन । तर निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरा पनि अदालत फर्किने सम्भावना नभएको सत्तारुढ गठबन्धनमा रहेका दलका सांसदहरुले बताएका छन् ।

संविधानविद्हरुका अनुसार महाअभियोग दर्ता भएपछि संघीय संसद सचिवालयले पत्र लेखेर संविधानको धारा १०१ अनुसार कामकारबाही गर्न रोक लगाएको थियो । अब फेरि संसदले निलम्बन फुकुवा नगरेसम्म उनी अदालत फर्किन सक्दैनन् । सरकारले संसदको कार्यकाल अन्त्य भई वर्षे अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेकाले संसद त्यस्तो चिठ्ठी दिने सम्भावना देखिँदैन ।

त्यसो भएमा जबराले कार्यकाल २६ मंसिर २०७९ मा निलम्बनमै रहेर अवकाश पाउने छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध १ फागुन २०७८ मा सत्तारुढ ९८ सांसदले महाअभियोग दर्ता गरेका थिए भने १८ फागुनमा सिफारिस समिति पनि बनेको थियो ।

तर संसदले लामो समयसम्म महाअभियोगमाथि छलफल गरेर समितिमा पठाएन । ४ मंसिरको चुनाव घोषणा भइसकेपछि २२ साउनमा सैद्धान्तिक छलफल गरेर महाअभियोगलाई सिफारिस समितिमा पठाइएको थियो ।

सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबरासँग बयान लिनुका साथै बयानका क्रमा उनले आरोपित गरेका कानुन व्यवसायीहरुसँग समेत छलफल गरेको थियो । शनिबार मात्र समितिले जबरासँग पूरक प्रश्न सोधेको थियो ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

प्रचण्ड चितवनबाट भाग्दैछन्, यदि चुनाव लड्न आए भने ५ हजार मतले चुनाव हार्छन : देवी ज्ञवाली

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य एवं चितवन जिल्ला इन्चार्ज देवी ज्ञवालीले...

खुसिको खबर: सन्दिपको बिषयलाई लिएर बालेन शाह भोलि अदालत जाँदै (सक्दो सेयर गर्नुहोस)

काठमाडौं । आज बिहान सन्दिप लामिछाने नेपाल आएका छन । उनलाई नेपाल एर्पोट बाट नै...

शेखर समुहले एमाले संग मिलेर चुनाव लड्ने गर्यो घोषणा, उम्मेदवार बन्न चाहनेको नाम संकलन गरिने…

काठमाडौं। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट ठूूलो चुुनौती बनिरहेको खबर आइरहँदा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन...

पृथ्वीनारायण शाहा पछिको अर्को शाहा बालेन्द्र शाह रैछ यस्तो नेता देशमा २,४ जना भए देशको मुहार फेरिने थियो ! (सहमत हुनेले सियर गरौं)

काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले अब कानुन मिच्न नदिने बताउनुभएको छ ।...

झापाका डन ओली: ५ होइन १० दल मिलेर आए पनि ओलीकै मत धेरै हुने (तथ्यांकसहित)

दमक (झापा) । स्थानीय निर्वाचन–२०७९ मा वडा अध्यक्षहरुको मत परिणामअनुसार झापाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर...