News Portal

केपी ओली जत्तिको राजनेता कोही छैनः पूर्व आईजीपी सर्बेन्द्र खनाल

एनपर्दा संवाददाता
२३८ पटक

काठमाडौं ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वआइजीपी सर्वेन्द्र खनाल नेकपा एमाले प्रवेश गरेका छन् । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा आयोजित एक समारोहबीच एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले उनलाई पार्टीमा स्वागत गरे । पार्टी प्रवेशपछि सम्बोधनको अधिकांश समय खनालले ओलीको गुनगानमा खर्चिए । उनले आफ्नो प्रहरी सेवाकालमा ओलीजत्तिको अर्को कुनै राजनेता नभेटेको बताए ।

‘मैले करिब ७ वटा प्रधानमन्त्री फेरेँ । किशुनजीदेखिलगायत । मैले उहाँका धेरै कुरा देख्न पाइनँ,’ उनले भने,‘मेरो जागिरको दौरानमा अध्यक्ष कमरेड जत्तिको राजनेता अर्को कोही भेट्टाइनँ । म उहाँका कुराबाट लालायित हुन्थेँ ।’

अध्यक्ष ओलीले राष्ट्र र नागरिकप्रतिको भूमिकालाई देखेर उनको छत्रछायाँमा काम गर्ने इच्छा जागेकाले एमाले प्रवेश गरेको खनालले बताए । ‘अध्यक्ष कमरेडले राष्ट्र र नागरिकप्रतिको भूमिकालाई देखेर उहाँको पार्टीमा प्रवेश गरेको हुँ’, उनले भने ।प्रहरी सेवामा आफ्नो कार्यकालमा पनि राम्रा काममा मात्रै सघाएको पूर्वआईजीपी खनालले दाबी गरे ।

उनले भने, ‘सम्पूर्ण गतिविधिहरू नचाहिने गतिविधि, आतंककारी गतिविधि, उच्छृंखल गतिविधिदेखि लिएर विभिन्न उल्लेखनीय काम गर्ने चेष्टा राखेर काम गर्दा राम्रा कामबाहेक नराम्रा कामलाई कहिल्यै प्रशय नदिने हाम्रा श्रद्धय कमरेडको शीतल छहारी पाउनेछु भन्ने विश्वास लिएको छु ।’ ओली सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको आशाको केन्द्र समेत रहेको उनले बताए ।

‘म नेपालगञ्जको इन्स्पेक्टर हुँदा उहाँ गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यतिबेलादेखि नै उहाँको विचार र सत्कर्महरूलाई म पछ्याउँदै आए,’ उनले भने, ‘मैले भन्नैपर्ने हुन्छ । मलाई अन्याय पर्दा मैले टेलिफोन गरेर समय लिएर उहाँकहाँ केन्द्रीय कार्यालय बल्खुको मिटिङमा पुगेर मेरा कुरा सुनेर तत्कालीन प्रमुख नै गलत भएको कुरा मैले राख्दा न्याय दिलाउनुभयो । नियम र विधिसम्मत काम गर्दा निर्धक्कको वातावरण बनाउने राजनेता सायद मैले अर्को भेटिनँ ।’

यो पनि पढ्नुहोस
यदि तपाई प्रधानमन्त्री हुनुभयो भने सबैभन्दा पहिलो राम्रो काम के गर्नुहुन्छ ?यस शीर्षकमा लेख लेखेर हामीलाई पठाउनुहोस उत्कृष्ट लेख र योजना लेख्ने ५ जना लेखकलाई हामी पुरस्कृत गर्नेछौ ।

भने टप १० लेखलाई अर्को शनिबार हाम्रो नयाँ शृंखला शनिबार विशेषमा प्रकाशित गर्नेछौ । नेपालको संविधान-२०७२ बमोजिमको संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचन आउन अब धेरै पर छैन । आगामी निर्वाचनको राजनीतिक शक्ति सन्तुलन, गणितीय समीकरण र परिणाम कस्तो होला ? जनस्तरमा चासो र चर्चा हुन थालिसकेको छ ।

गत निर्वाचनको भन्दा यसपालिको परिदृश्य निकै फरक छ । गत चुनावमा स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी)को गठबन्धन थियो । एमाले पार्टी एक्लै र एकताबद्ध थियो । नयाँ दलहरूलाई भिन्नै निर्वाचन चिहृन दिइएको थिएन ।

तथापि उपत्यकामा विवेशकील र साझा पार्टीका स्वतन्त्र मेयर उम्मेदवारले उल्लेखनीय मत हासिल गरेका थिए । आम चुनावमा यी दुई पार्टी एक भए । प्रत्यक्षतर्फ जित्न र संघीय थ्रेसहोल्ड काट्न नसके पनि विकेकशील साझाले वागमतीमा प्रादेशिक थ्रेसहोल्ड काटेको थियो ।

अबको संघीय तथा प्रादेशिक निर्वाचनमा आर्थिक घोटालामा नमुछिएको, सामाजिक रूपमा विभेद नगर्ने, असहिष्णुता फैलाउने गतिविधिमा संलग्न नभएको, अशक्त, अपांग, महिला, अशिक्षित, गरिब, बेरोजगारजस्ता पिछडिएका वर्गप्रति सद्भाव, सम्मान, सहानुभूति राख्ने उम्मेदवारलाई प्राथमिकता दिनैपर्छ।

अदालतले रोकेर के भो र संविधानले फुल पावर छ्दैंछ त कसैको लागि रोक्नु रोकिदैन : बालेन शाह (सहमत हुनेले सियर गरैं)
काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले कानुनको पालना नगर्नेलाई जसरी पनि कारबाही गर्ने बताएका छन् । आइतबार एक विज्ञप्ति सार्वजनिक गर्दै उनले कानुनको पालना नगरिकन अनाधिकृत संरचनाहरु बनाउनेहरुलाई कानुन मिचाहाको संज्ञा दिंदै उनीहरुलाई आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर कुनै हालतमा पनि नछाड्ने बताएका हुन्

विज्ञप्ती अनधिकृत निर्माण तथा प्रयोजन परिवर्तनको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धमा कुनै पनि सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्यको कानूनी आधार स्वतः शून्य हुन्छ । आफ्नै स्वामित्वको वा भोगाधिकार प्राप्त गरेको जग्गामा संरचना

निर्माण गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले पनि महानगरको स्वीकृती विना निर्माण कार्य गर्न पाउदैनन् । साथै, निर्माण सम्पन्नताको प्रमाणपत्र लिने क्रममा अब उप्रान्त थप संरचना निर्माण नगर्ने र त्यसो गरेको खण्डमा महानगरले आदेश दिएका बखत भत्काउनेछु भनी महानगरसंग सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाले कवुलियत गरेका हुन्छन् ।

महानगरले आफ्नो नियामक दायित्व पूरा गर्ने क्रममा यस तथ्यलाई पनि विशेष ध्यान दिएको छ । कुनै पनि अनधिकृत निर्माण कार्य वा आफैले गरेको कवुलियत उल्लंघन गरेको कार्यको तत्काल रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु महानगरको पहिलो दायित्व हो । कानूनको अनुपालना गर्न पैतीस दिनको सूचना दिँदा पनि

अटेर गरेपछि गैरकानूनी कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न महानगरीय प्रहल बलको परिचालन गर्नु पर्ने परिस्थिति आएको सर्वविदितै हो । स्मरण रहोस्, भूइ तला वा बेसमेन्टमा पार्किङ्ग गर्ने गरी भवनको नक्सा स्वीकृती लिएका व्यक्ति वा संस्थाले सो वापत

महानगरबाट तला थप लगायतका विभिन्न सुविधा पनि लिइरहेका छन् । तर कतिपय व्यक्ति वा संस्थाले आफूले महानगरबाट पाउने सवै सुविधा लिने तर कवुलियतनामाका शर्तहरु भने उल्लंघन गर्ने गरेको अवस्था व्यापक छ । नेपालको संविधान र कानूनले काठमाडौं

महानगरपालिकालाई कानून बनाउने व्यवस्थापिकीय अधिकार, कानून कार्यान्वयन गर्ने कार्यकारिणी अधिकार तथा विवाद निरुपण गर्ने न्यायिक अधिकार सुम्पिएको छ । वर्तमान अवस्थामा अनधिकृत संरचना हटाउनको लागि महानगरले आफूमा अन्तरनिहित कार्यकारिणी

अधिकार प्रयोग गरेको हो । अनधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको अतिक्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनको लागि महानगर प्रहरी बलको परिचालन गर्न सक्ने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ११(२) ले दिएको छ । कतिपयले अनधिकृत संरचना हटाउनु पूर्व

न्यायिक निरुपणको पनि अपेक्षा गर्नु भएको रहेछ । गैरकानूनी कार्यको निरन्तरता कायम रहेको अवस्थामा पहिला त्यस्तो कार्यको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नु पर्ने हुन्छ, त्यसपछि मात्र दोषीलाई कारवाही गर्न न्याय निरुपण गरिन्छ । कानूनको अनुपालना गराउने क्रममा

भएको कार्यकारिणी वा प्रशासकीय अधिकार प्रयोगको औचित्य यसै सन्दर्भमा बुझ्नु उचित हुन्छ । आफूसंग कार्यकारिणी अधिकार हुँदा पनि त्यसको प्रयोग नगरी अकर्मण्यताको अवस्थामा बस्नु उचित हुदैन भन्ने हाम्रो दृढ मान्यता छ । कार्यकारिणीको अकर्मण्यताबाट सृजित दण्डहीनताको अवस्थाले गर्दा आज

भयावह समस्याका उपक्रमहरु विकसित भएका हुन् । तसर्थ, न्यायिक निरुपण पछि मात्र अनधिकृत संरचना हटाउनु पर्दथ्यो भन्ने कतिपय भाष्यकारलाई काठमाडौं महानगरबाट कार्यकारिणी अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ र न्यायिक अधिकारको प्रयोग कुन चरणमा हुन्छ बुझिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध

गर्दछौं । सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी भएको अनधिकृत निर्माण कार्य तथा नक्सा स्वीकृती गर्दा भूइ तला वा बेसमेन्टलाई पार्किङ्गको प्रयोजन देखाएकोमा पछि अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाएको कार्य स्वतः गैरकानूनी छ । अब मिचाहा बर्गलाई कानून मिची रहन र अझ मोटाई रहन दिने छैनौं

। आवश्यकता र औचित्यको आधारमा उचित समयमा नै कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग भएमा विधिको शासन स्थापित हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । सकेसम्म मिचाहा प्रवृतीको रोकथाम गर्ने, रोकथाम नभए नियन्त्रण गर्ने र अन्ततः न्यायिक निरुपण गरी मिचाहालाई

दण्डित पनि गर्ने विकल्प हामीसंग खुला छन् । अनधिकृत निर्माण, अतिक्रमण तथा भवनको प्रयोजन परिवर्तन सम्बन्धी गैरकानूनी कार्यको थप निरन्तरता रोक्न अहिले हामी मूलतः रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्बन्धी कारवाहीको चरणमा छौं ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

प्रचण्ड चितवनबाट भाग्दैछन्, यदि चुनाव लड्न आए भने ५ हजार मतले चुनाव हार्छन : देवी ज्ञवाली

काठमाडौँ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका पोलिटव्यूरो सदस्य एवं चितवन जिल्ला इन्चार्ज देवी ज्ञवालीले...

खुसिको खबर: सन्दिपको बिषयलाई लिएर बालेन शाह भोलि अदालत जाँदै (सक्दो सेयर गर्नुहोस)

काठमाडौं । आज बिहान सन्दिप लामिछाने नेपाल आएका छन । उनलाई नेपाल एर्पोट बाट नै...

शेखर समुहले एमाले संग मिलेर चुनाव लड्ने गर्यो घोषणा, उम्मेदवार बन्न चाहनेको नाम संकलन गरिने…

काठमाडौं। पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनमा सिट बाँडफाँट ठूूलो चुुनौती बनिरहेको खबर आइरहँदा नेपाली कांग्रेसको संस्थापन...

पृथ्वीनारायण शाहा पछिको अर्को शाहा बालेन्द्र शाह रैछ यस्तो नेता देशमा २,४ जना भए देशको मुहार फेरिने थियो ! (सहमत हुनेले सियर गरौं)

काठमाण्डौ । काठमाण्डौ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनले अब कानुन मिच्न नदिने बताउनुभएको छ ।...

झापाका डन ओली: ५ होइन १० दल मिलेर आए पनि ओलीकै मत धेरै हुने (तथ्यांकसहित)

दमक (झापा) । स्थानीय निर्वाचन–२०७९ मा वडा अध्यक्षहरुको मत परिणामअनुसार झापाको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर...