काठमाडौ ।
नाबालिगमाथि बलात्कार आरोपित सन्दीप लामिछाने २० लाख धरौटी तिरेर जेलबाट छुट्दैछन्। बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालले उनलाई २० लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए।
अहिले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमबाट सन्दीप निलम्बनमा छन्। बलात्कारको आरोप लागेपछि नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले उनलाई राष्ट्रिय टिमबाट निलम्बन गरेको थियो। यो मुद्दाको किनारा भने लागिसकेको छैन।
सन्दीपमाथि लगाइएको निलम्बन फुकुवा गरेर राष्ट्रिय टिममा फर्काउन मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा क्यानले कानुन व्यवसायीसँग छलफल गर्ने भएको छ।क्यानका अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्दका अनुसार यो विषयमा क्यानले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट काउन्सिल (आइसिसी) सँग पनि सुझाव माग्नेछ।
१७ वर्षीया नाबालिगमाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेका सन्दीपलाई अदालतले ५ वटा शर्तमा मात्रै थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको हो। उक्त आदेशको पालना नगरी उल्लंघन गरेको पाइएमा उनी पुन: थुनामा पठाइने छन्।
उनलाई अदालतले विदेश जान रोक लगाएको छ। काठमाडौं उपत्यका छाड्न पनि जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको अनुमतिमा मात्रै पाउने छन्।अदालतले उनीमाथि निगरानी राख्न पनि भनेको छ।
आदेशहरूको पालनाको प्रभावकारिताको प्रयोजनका लागि सन्दीपको गतिविधिको निगरानी गर्ने एवं उनको मोबाइल नम्बर, वा विवरणको सञ्चार संचार अभिलेख गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयले सुरक्षित र उपयुक्त व्यवस्था मिलाउन सक्ने भनिएको छ।
२० पृष्ठको आदेशमा ‘मुद्दाको फैसला नभएसम्मका लागि’ लामिछानेलाई ‘नेपालबाहिर जान रोक लगाइएको’ र उनको राहदानी ‘रोक्का गर्न’ गृह र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्न भनिएको छ। उनले काठमाण्डू छाड्नु पर्दा समेत प्रहरीलाई लिखित जानकारी गराउनु पर्ने जनाइएको छ।
त्यसैगरी ‘विचाराधिन मुद्दाका बिषयमा कुनै सामग्री प्रकाशन गर्न वा विद्युतिय वा सार्वजनिक सञ्चार माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा कुनै टिकाटिप्पणी वा धारणा व्यक्त गर्न’ समेत लामिछानेलाई रोक लगाइएको जनाइएको छ।
त्यसैगरी पीडित भनिएकी किशोरी वा उनको परिवारका सदस्यलाई ‘कुनै पनि माध्यमबाट, कुनै पनि किसिमको डर, त्रास धम्की वा दबाब दिने, प्रभाव पार्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सो सम्बन्धी कुनै कार्य नगर्नु, नगराउनु भनी निर्देशनात्मक आदेश’ दिइएको छ।
लामिछानेका गतिविधि निगरानीका लागि उनका मोवाइल तथा टेलिफोन नम्बरमा सेवा प्रदायकहरूमार्फत् पहुँच राखी प्रहरीले त्यसको अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउन सक्ने समेत आदेशमा जनाइएको छ।
लामिछाने स्वयं वा उनी सम्बद्ध व्यक्ति वा संस्थामार्फत जाहेरीकर्ता पीडित भनिएकी किशोरी वा उनको परिवारका सदस्यसँग सम्पर्क गरेमा आदेशका सर्तहरू उल्लङ्घन भएको मानिने र बिहीबारको आदेश स्वतः निष्क्रिय भएको ठानिने अदालतले जनाएको छ।
१८ कात्तिकमा लामिछानेलाई जिल्ला अदालत काठमाण्डूले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएपछि लामिछानेले उच्च अदालत, पाटनमा त्यसविरूद्ध रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।
लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ बमोजिम १० देखि १२ वर्षको कैद सजाय हुनुपर्ने माग गरिएको काठमाण्डू जिल्ला अदालतले जनाएको थियो जहाँ यस मुद्दा जारी छ।
सरकारी वकिलको कार्यालयले पीडितलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप पाँच लाख रुपैयाँ दिनुपर्ने माग दाबी पनि गरेको छ। उनलाई २० असोजमा नेपाल प्रहरीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको थियो।
लामिछानेले चाहिँ आफूमाथि लगाइएका आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन्।प्रहरीका अनुसार पीडित भनिएकी किशोरी १७ वर्षकी छन् र उनले आफन्तको सहयोगमा गत भदौ २१ गते काठमाण्डूको गौशाला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएकी थिइन्।
जिल्ला अदालतले लामिछानेविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि गत भदौ २३ गते नेपाल क्रिकेट सङ्घको कार्य सम्पादन समितिले उनलाई राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीबाट निलम्बन गरेको थियो।
नेपालमा उजुरी दर्ता हुँदा उनी क्यारिबीअन लीग खेल्न जमैकामा थिए। आरोपहरू सार्वजनिक भएपछि उक्त लीगलाई बीचमै छाडेर केही समय सम्पर्कविहीन भएका लामिछाने त्यसको केही समयपछि नेपाल फर्केका थिए।
प्रहरीले सन्दीप लामिछाने निर्धारित समयभित्र नेपाल नआएपछि उनी विरुद्ध इन्टरपोलमार्फत् सूचना पनि जारी गरेको थियो। त्यसपछि सन्दीपले पहिलो पटक फेसबुक स्टेटस लेख्दै आफूलाई फसाइएको र त्यसविरुद्ध कानुनी लडाइँ लड्ने जनाएका थिए।
उनी पहिलो पटक सन् २०१९ मा क्यारिबीअन प्रीमिअर लीग (सीपीएल) को खेलाडी बोलकबोल प्रक्रिया (अक्शन) मा महँगो मूल्यमा सकारिएका थिए। लामिछाने सन् २०२१ को डिसेम्बरमा नेपालको कप्तानमा नियुक्त भएका थिए।