News Portal

रविले लिए अर्को बोल्ड निर्णय: अब घुमुवा प्रहरीलाई पनि लाग्यो नयाँ र कडा नियम, हेर्नुस

एनपर्दा संवाददाता
७८०९ पटक

काठमाडौं ।

घुमुवा प्रहरीमाथि प्रहरी प्रधान कार्यालयले अब लगाम लगाउने भएको छ । घुमुवाका कारण संगठन नै बदनाम भएपछि असल चालचलन भएका प्रहरीलाई मात्र सादा पोसाकमा खटाउने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ ।

डिआइजी टेकप्रसाद राई नेतृत्वको एक अध्ययन समितिले मंगलबार प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई यससम्बधी प्रतिवेदन बुझाएको छ । जसमा पछिल्लो चार वर्षको ट्र्याक रेकर्ड हेरेर असल चालचलन भएका कर्मचारीलाई मात्र सादा पोसाकमा खटाउनुपर्ने सिफारिस छ ।

सादा पोसाकमा खटाउनुअघि माथिल्ला निकायबाट त्यसको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पहिला प्रदेश प्रहरी कार्यालयलाई त्यसबारे जानकारी गराएर स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ ।

नियमन हुने र पारदर्शिता पनि हुने भएकाले यस्तो प्रणाली सिफारिस गरिएको एक अधिकारी बताउँछन् । हाल कार्यालय प्रमुखले आफूनिकटका प्रहरीलाई सादा पोसाकमा खटाउने गरेका छन् ।

प्रहरी प्रवक्तासमेत रहेका डिआइजी राईले सादा पोसाकमा खटिने कर्मचारीका कारण संगठन बदनाम नहोस् भनेर यसमा सुधार थालिएको बताए । ‘अब जो–कोही पनि सादा पोसाकमा काम गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘असल चालचलन भएको, अध्ययन र अन्वेषण गर्न सक्नेलाई मात्र उनीहरूको पृष्ठभूमि हेरेर सादा पोसाकमा खटाउन पाइन्छ ।’

प्रतिवेदनका आधारमा सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्न लागिएको छ । कार्यविधिविपरीत सादा पोसाकमा कसैलाई खटाउन नपाइने प्रावधान लागू गर्न लागिएको छ ।

सादा पोसाकमा कार्यरत प्रहरीहरू पटक–पटक आफैँ अपराधमा संलग्न हुँदै आएका छन् । घुमुवा प्रहरीसमेत भनिने उनीहरूका कारण प्रहरी बदनाम हुँदै आएको छ । सादा पोसाकमा प्रहरी परिचालनलाई व्यवस्थित बनाउन विगतमा धेरैपटक प्रयास भए पनि सफल हुन सकेको छैन ।

प्रहरीका हाकिमहरूले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सादा पोसाकका प्रहरीलाई परिचालन गर्दै आएका छन् । सूचनासँगै आर्थिक लेनदेनमा पनि संलग्न हुने कारण सादा पोसाकका प्रहरी विवादमा पर्ने गरेका छन् ।

एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार खासगरी तराईका जिल्लामा घुमुवा विकृति धेरै छ । कतिपय कार्यालयमा १० वर्षदेखि एउटै प्रहरी घुमुवाका रूपमा कार्यरत छन् । जहाँ सरुवा भए पनि काज मिलाएर त्यहीँ बस्ने प्रवृत्ति छ ।

धेरैजसो हाकिमलाई आर्थिक संकलनका लागि इमानदारभन्दा पैसा उठाउन सक्ने प्रहरी चाहिने र उनीहरूले त्यस्तै खराब संगत भएका प्रहरीलाई रोज्ने गरेका छन् । त्यस्ता प्रहरीकै कारण समग्रमा प्रहरीको इन्टेलिजेन्स बदनाम हुन पुगेको हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि यस्तो समस्या रहेकोमा राजु अर्याल महानिरीक्षक भएलगत्तै सबैलाई हटाएर इन्टेलिजेन्स तालिम गरेकालाई मात्र खटाउने निर्णय गरेका थिए । तर, पूर्ण रूपमा यो विकृति हट्न सकेको छैन ।

यसैगरी गृह मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ)हरूको सरुवाका लागि सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) नियमावली २०६५ को नियम ९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पहिलोपटक कार्यविधि बनाई लागू गरेको छ ।

सबैलाई सबै ठाउँमा अवसर र अनुभव प्राप्त हुने गरी मन्त्रालयले ‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पदस्थापन वा सरुवा गर्ने वा कामकाज गर्न खटाउनेसम्बन्धी कार्यविधि २०७९’ तयार पारी लागू गरेको हो । उक्त कार्यविधिअनुसार अब भने कुनै पनि सिडिओले आफ्नो गृहजिल्लामा सरुवा हुन पाउने छैनन् ।

‘अब छिट्टै हुने सरुवा नै त्यही कार्यविधिमा टेकेर हुन्छ’, गृहसचिव विनोदप्रकाश सिंहले भने, ‘सरुवालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र व्यवस्थित गर्न कार्यविधि महत्वपूर्ण हुने विश्वास छ ।’ उनका अनुसार गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा उक्त कार्यविधि बनाई लागू गरिएको छ । यसअघि सरुवा बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भनी आरोप लाग्दै आएको थियो ।

‘विगतमा धेरै मान्छे एउटै क्षेत्रमा बस्ने अवस्था रह्यो सबैलाई सबै ठाउँको अवसर र अनुभव होस् भन्ने उद्देश्यले कार्यविधि बनाएर लागू गरिएको हो’, गृहप्रवक्ता फणिन्द्रमणि पोखरेलले भने । नेतृत्व, समन्वय, क्षमता, सुरक्षा व्यवस्थासम्बन्धी ज्ञान, स्थनीय स्तरको कार्य अनुभव, रुचि, दक्षता र वरिष्ठताका आधारमा सरल, पारदर्शी एवं अनुमानयोग्य रूपमा गर्न वाञ्छनीय भएकाले कार्यविधि ल्याइएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रजिअको हकमा ‘क’ वर्गको जिल्ला, मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको, राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको अधिकृतलाई खटाउनुपर्ने अवस्थामा उक्त श्रेणीको पदमा कम्तीमा पाँच वर्षको प्रशासनिक क्षेत्रको कार्यानुभव भएको र कानुनमा स्नाताक तह उत्तीर्ण वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

यस्तै राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रजिअको हकमा राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको सहायक प्रजिअ वा इलाका प्रशासन कार्यालयको प्रमुख भई वा मन्त्रालय विभाग वा अन्तर्गत कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्नेछ । यस्तै कानुनमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको वा मान्यताप्राप्त संस्थाबाट कम्तीमा तीन महिनाको न्याय तथा कानुनसम्बन्धी तालिम प्राप्त गरेको हुनुपर्नेछ ।

निर्देशिकामा पहिलोपटक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्दा मन्त्रालय विभाग वा अन्तर्गत कार्यालयमा कार्यरत राजपत्राङ्कित प्रथम वा द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्ये वरिष्ठ अधिकृतलाई खटाइने छ ।

काठमाडौं उपत्यकाका जिल्लामा खटाउँदा ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका जिल्लामा प्रजिअ भई अनुभव हासिल गरेका अधिकृतलाई र प्रदेश राजधानी भएको जिल्लाको हकमा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गत कार्यालय वा प्रजिअ भई कार्य गरिसकेका अधिकृतलाई तथा गृहसचिव र प्रमुख जिल्ला अधिकारीबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट हुने तीन जिल्लाका प्रजिअलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।

कार्यविधिमा पदस्थापन वा सरुवा नगरिने अवस्थासमेत तोकिएको छ । जसअनुसार विभागीय सजाय पाएका, कारबाही प्रक्रिया सुरु भएकामा नटुङ्गिँदासम्म, कार्यसम्पादन सम्झौतामा ९० प्रतिशतभन्दा कम अङ्क ल्याई अन्तिम तीनमा रहने जिल्लाका अधिकारीलाई अर्को जिल्लामा जिम्मेवारी नदिइने उल्लेख छ ।

अधिकृतको स्थायी ठेगाना भएको जिल्लामा प्रजिअको रूपमा पदस्थापन सरुवा वा काजमा नखटाइने कार्यविधिको बँुदा ५ ९ङ० मा उल्लेख छ । कुनै पनि एक प्रदेशमा एक अवधि पूरा गरेका अधिकृतलाई पुनः सोही प्रदेशको अर्को जिल्लामा पनि खटाइने छैन ।

पदस्थापनका लागि जिल्लाको वर्गीकरणलाई आधार मानिने उल्लेख छ । राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको प्रजिअलाई सरुवा गर्ने प्रयोजनका लागि ६१ जिल्लालाई क, ख र गमा वर्गीकरण गरिएको छ ।राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई पहिलोपटक प्रजिअको रूपमा खटाउँदा ख र ग वर्गका जिल्लामा खटाइने छ । तर मन्त्रालयको महाशाखा प्रमुख वा विभागमा महानिर्देशक भई न्यूनतम एक वर्ष कार्य गरेको अधिकृतलाई क वर्गको जिल्लामा खटाउन बाधा नपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीको प्रजिअ रहने जिल्लामा प्रजिअ खटाउँदा मन्त्रालय, विभाग वा अन्तर्गतका कार्यालयमा कम्तीमा एक वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने छ । ग वर्गको जिल्लामा प्रजिअ भएको अधिकृतलाई ख र क वर्गको जिल्लामा प्रजिअमा खटाइने छ । इच्छाविपरीत पुनः ग मा खटाइने छैन ।

कार्यविधिमा क वर्गको जिल्लामा भइरहेका अधिकृतलाई तत्काल क वर्गकै अर्को जिल्लामा खटाइने छैन । तर वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्याङ्कनमा उत्कृष्ट तीनवटा जिल्लामा प्रजिअलाई क बाट क वर्गकै जिल्लामा खटाउन बाधा नपर्ने उल्लेख छ । सरुवामा गृहसचिव र प्रजिअबीच हुने कार्यसम्पादन सम्झौताको अङ्कलाई समेत आधार मानिने उल्लेख छ ।

कुन जिल्ला कुन वर्गमा ?
कार्यविधिमा काठमाडौँ, ललितपुर, कास्की, कैलाली, चितवन, झापा, पर्सा, बाँके, मकवानपुर, मोरङ, रुपन्देशी र सुनसरीलाई ‘क’ वर्गको जिल्लामा राखिएको छ ।यस्तै इलाम, उदयपुर, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, काभ्रे, गोरखा, तनहुँ, दाङ, धनुषा, धादिङ, नवलपरासीपूर्व र पश्चिम, नुवाकोट, पाल्पा, बर्दिया, भक्तपुर, बारा, महोत्तरी, रौतहट, सिन्धुपाल्चोक, बाग्लुङ, सप्तरी, सर्लाही, स्याङ्जा, सिरहा, सिन्धुली र सुर्खेतलाई ‘ख’ वर्गमा राखिएको छ ।

यस्तै अछाम, अर्घाखाँची, ओखलढुङ्गा, खोटाङ, गुल्मी, जाजरकोट, जुम्ला, डडेलधुरा, डोटी, दैलेख, दोलखा, धनकुटा, पर्वत, पाँचथर, प्युठान, बैतडी, भोजपुर, रामेछाप, रोल्पा, लमजुङ, सल्यान र सङ्खुवासभालाई ‘ग’ वर्गको जिल्लमा राखिएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

रविको मुद्दामा बोल्यो गृह, दियो कसैले कल्पनै नगरेको जवाफ !

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको आधिकारिक जानकारी नहुँदासम्म...

भर्खरै रविबारे आयो यस्तो खबर, अब रविलाई कसैले छुन पनि नसक्ने {रबिलाई साथ दिन शेयर गरौं}

काठमाडौ (भिडियो हेर्न तलको लिन्क क्लिक गर्नुस) यी प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा हुनेछ गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमाथि...

सारा नेपाल चकित पर्नेगरी धमलापत्नी एलिजा भोलि लिदैछिन् जीवनकै बोल्ड डिसिजन, भाग्यमा लेखेरै ल्याएकी रहेछिन् !

रुपन्देही । कलाकार एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्न लागेकी छन् । उनी रिपोटर्स...

चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने, सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार रवि लामिछानेलाइ बनाउने

काठमाडौं । काठमाडौँ सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेसँगै प्रतिनिधिसभातर्फ चितवनको क्षेत्र नं...

रबि लामिछानेको सांसद र मन्त्रि पद खारेज भएपछी दिपकराज गिरीले भर्खरै लेखे यस्तो रमाईलो स्टाटस

काठमाडौँ । रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कलाकार दीपक राज गिरीले व्यङ्ग्य गरेका...