News Portal

पल शाहको कारण कसैले अवसर नदिए एक्लै कोठामा गाउँछु : समीक्षा अधिकारी

एनपर्दा संवाददाता
५७३३ पटक

काठमाडौं ।

गायिका समीक्षा अधिकारीले आफ्नो बारेमा कुरा काट्नेहरूलाई तल्लो स्तरका मानिसको संज्ञा दिएकी छन्। सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एउटा स्टाटस लेख्दै उनले आफ्नो असन्तुष्टी व्यक्त गरेकी हुन्।

मानिस तीन किसिमका हुने भन्दै समीक्षाले लेखेकी छन्, ‘उच्च स्तरको त्यो हो जसले विचार र सिद्धान्तका कुरा गर्छ, व्यक्तिको होइन व्यक्तित्वको कुरा गर्छ।मध्यम स्तरका ती हुन् जसले घटनाको कुरा गर्छन्, जस्तै गाडी लड्यो, अन्डा फुट्यो। अनि जो व्यक्तिको बारेमा कुरा गर्छ‚ अरुको कुरा काट्छ‚ त्यो तल्लो स्तरको अर्थात घटिया हुन्छ।’

छोरी मान्छेले सानो उमेरमा राम्रो नराम्रो छुट्याउन नजान्ने र मान्छेका जालझेल नबुझ्ने कुरा उनले स्टाटसमा उल्लेख गरेकी छन्। आफू गायिका बन्नकै लागि जन्मेको भन्दै स्वरले साथ दिँदासम्म गाइरहने जिकिर उनले गरेकी छन्।

आफूलाई अपशब्द प्रयोग गर्नेहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै कसैलाई पनि अपशब्द प्रयोग गरेर गाली गलौज गर्ने अधिकार नरहेको जनाएकी छन्। साथै नबोली बस्दा धेरैले हेपेको भन्दै अबका दिनबाट चुप नलाग्ने संकेत पनि उनले गरेकी छन्। ​समीक्षा अधिकारी

हेर्नुस सरकारले सुरु गरेका अन्य इ काम –
काठमाडौ । गृहमन्त्रीमा रबि लामिछानेको चमत्कारिक इन्ट्री पछि सामाजिक सन्जालमा यति बेला भ्रस्टाचार नियन्त्रणको लागि अख्तियर प्रमुखमा भ्रस्टाचार बिरोधि अभियान्ता प्रेम सन्जेललाई नियुक्ति दिनु पर्ने माग बढ्न थालेको छ ।

भ्रस्टाचार र भ्रस्टाचारिहरुको विरुद्धमा खरो रुपमा उत्रिएर चर्चा कमाएका हालका गृहमन्त्री लामिछानेले भ्रस्टाचार नियन्त्रणको लागि स्वच्छ र सहि ब्यक्ति नियुक्त गर्नुपर्ने माग उठेको हो ।प्रेम सन्जेल खरो स्वभाव भएका कर्मचारी हुन । उनी आफुले आफैलाइ भ्रस्टाचार बिरोधी अभियान्ता बताउदै आएका छन र हाल रहेका गृहमन्त्री र प्रधानमन्त्रीको कामको तारिफ समेत गरिरहेका छन ।

यसैबीचमा सुशासन र प्रभावकारिताको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारका सचिवहरुलाई ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । सोमबार र मंगलबार सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सचिवहरुको कुरा सुनेपछि उनले ३० बुँदे निर्देशन दिएका हुन् ।

उनले विकास खर्च कम हुनुको कारण के हो भनी प्रश्न गरेका छन् र नीतिगत तहमा समस्या भए सुधारका प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गरेका छन् । ‘तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन’ उनले भनेका छन्, ‘एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पूँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फछर्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको देखियो । यसमा संवेदनशील हुन जरुरी छ ।’

हेर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
१. म प्रमुख कार्यकारीको भूमिकामा तेश्रोपटक र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी भएपछि दोश्रोपटक तपाईहरुसमक्ष उपस्थित भएको छु । मलाई यसअघि प्रधानमन्त्रीको रुपमा कार्यरत रहँदा निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट प्राप्त सहयोगको लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसपटक पनि तपाईहरुबाट पूर्ण सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।

२. अहिले संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन पश्चात संघीय सरकार गठन भएको छ । प्रदेश स्तरमा सरकार गठनका प्रकृया अघि बढिरहेका छन् । अहिले मन्त्रिपरिषद पूर्ण नभइसकेको अवस्थामा अधिकांश मन्त्रालयको कार्यभार मेरो जिम्मामा छ । त्यसैले, अहिले मन्त्रीहरुले मन्त्रालय नसम्हालुन्जेल तपाईहरुकै भरमा मैले धेरै मन्त्रालयका कामहरु गर्नुपर्ने भएको छ र तपाईहरुमा पनि जिम्मेवारी थपिएको छ । यो जिम्मेवारी तपाईहरुबाट पूरा हुने विश्वास लिएको छु ।

३. आज म तपाईहरुसमक्ष ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरुभन्दा पनि तत्कालिन नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरु र विकास निर्माण र आयोजना संचालनका विषयहरुमा केन्द्रित हुनेछु । मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाएपछि म फेरि मन्त्रीहरूसमेत तपाईहरूसँग विस्तृतरूपमा छलफल गर्न आउने छु।

४. तपाईहरु राज्यको स्थायी सरकार भएकोले तपाईहरुसँग प्रशस्त अनुभव छ । यो सरकार तपाईहरुको अनुभव, योग्यता र क्षमताको पूर्णरुपमा प्रयोग गर्न चाहन्छ । तपाईहरुले जुन जिम्मेवारी पाउनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक पुरा गर्नुहुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।

५. हिजो र आज दुईदिन सबै मन्त्रालय र निकायका तर्फबाट तपाईहरुका प्रस्तुति सुनें । तपाईहरुले यहाँ प्रस्तुत गर्दा सबै कुरा ठीकै जस्तो गरी विषयवस्तुहरु प्रस्तुत गर्नुभयो । ठयाक्कै तपाईहरुले भने जस्तो सामान्य अवस्था रहेको भए त राम्रो हो । तर यथार्थ त्योभन्दा फरक छ भन्ने मैले बुझेको छु । तपाईहरुसँग उपलव्ध तथ्यांकहरु राम्ररी केलाउनुभयो र आम नागरिकका गुनासाहरुलाई विश्लेषण गर्नुभयो भने तपाईहरु पनि यथार्थको नजिक पुग्न सक्नुहुन्छ । त्यसैले समस्या नै राम्ररी पहिचान गर्न आग्रह गर्दछु ।

६. आर्थिक वर्षको करिव आधाआधी समय व्यतित भइसक्दा पौष १५ सम्म राजस्व वार्षिक लक्ष्यको करिब २५ प्रतिशत मात्र संकलन भएको छ र अनुदानसहितको श्रोत करिव २७ प्रतिशत संकलन भएको र यो अवधिमा कुल खर्च करिव २८ प्रतिशत मात्र भएकोले संकलित आयश्रोतभन्दा बढी खर्च भएको देखियो । चालु खर्च करीव ३३ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च निराशाजनक ढंगको करिव ११ प्रतिशत मात्र भएको मेरो जानकारीमा आएको छ । बैदेशिक अनुदान रु ५५ अर्व प्राप्त हुने वार्षिक लक्ष्य रहेकोमा पौष १५ सम्म रु ३ अर्व ४२ करोड मात्र (करिब ६ प्रतिशत) मात्र प्राप्त भएको छ ।

७. राजश्व कम उठ्नुमा आर्थिक मन्दी, आयातमा कमी यस्तै केही कारण पनि होलान् । तर आयकरसमेत लक्ष्यबमोजिम उठेको छैन । अरू त के कुरा मासिक कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले हाम्रो सेवा प्रवाहको स्तर जनाउँछ ।

८. विकास खर्च आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा जम्मा ११ प्रतिशत मात्र भएको छ। विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन । एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पूँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फछर्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको देखियो । यसमा संवेदनशील हुन जरुरी छ ।

९. ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र बिकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरुसहितको योजना राष्ट्रिय योजना आयोगले तत्काल तयार गर्नुहोस् । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने परियोजनाहरुमा सारिन्छ र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुको कामलाई कार्यसम्पादन मूल्यांकनसँग जोडिने व्यवस्था पनि मिलाउनुहोस् ।

१०. नयाँ संविधान २०७२ जारी भएपछि राज्य संघीयतामा प्रवेश गरेको र तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न गर्दै एक कार्यकाल पूरा भई दोस्रो आम निर्वाचनबाट यो सरकार गठन भएको छ । संघीयता लागू भएपछि जनताले घरदैलोमा सहज सेवा पाउने छन्, विकास निर्माणमा स्थानीय जनताको सहभागिता हुनेछ, विकासका योजना वस्तुपरक बन्ने छन्, गुणस्तरीय विकासनिर्माण भई जनताले विकासको फल छिटो प्राप्त गर्नेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।

तर, विगत ५ वर्षको हाम्रो कार्यसम्पादन सन्तोषजनक भएन । अहिले तपाइँ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुई बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन । अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौ लाग्छ भने एक जना सरकारी अधिकारीले मलाई हिजो मात्र सुनाउनुभएको थियो । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ ।

११. संघीयतासँग आधारभूत तहको शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ। तर सरकारी अस्पताल र सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षाको स्तर किन खस्कियो र यसको निराकरण के हो भन्ने खोजी गर्नैपर्छ । मौजुदा स्रोतसाधन र क्षमताको इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयनबाट पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण चितवन र बुटवल लगायतका उत्कृष्ट नतिजा ल्याउने दर्जनौं सामुदायिक विद्यालयहरू छन् । तिनको सिको अन्य विद्यालयले गर्न नसक्ने कारण के हुन् ? नीतिगत असहजता हो भने सुधारका उपायसहितको प्रस्ताव ल्याउनुहोस्। तर यो विसङ्गति हटाउनैपर्छ ।

१२. सीमान्तकृत, श्रमजीवी र समाजको तल्लो वर्गलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा राहत दिने उद्देश्यले ल्याइएको रु १ लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य बिमा र विपन्नलाई कडा रोग लागेमा रु १ लाखसम्म निःशुल्क उपचार गराउँदा प्रक्रियागत झन्झटले बिरामीले सहुलियत उपभोग गर्न नपाई रकमको अभावमा ज्यानसमेत जाने गरेको गुनासो छ । विपन्न नागरिकलाई सरल ढंगले उक्त सहुलियत दिने जिम्मेवारी तपाईहरूको हो। तर किन अस्पतालमा नाम दर्ता गराउन र बिमा सुविधा लिनका लागि लाइनमै बिरामीका दिन जान्छ । प्रविधिको यति धेरै विकास भइसक्दा सरकारी अस्पतालमा नामदर्ता गर्नसमेत मान्छेहरूको घण्टौं लाग्छ र सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यचिकित्सा गराउन ३-४ महिना कुर्नुपर्ने हुन्छ ? अस्पतालका प्रयोगशाला र परीक्षण गर्ने मेसिन उपकरण पटकपटक बिग्रिन्छन् र बिग्रेपछि महिनौं बन्दैनन् । अनुदानमा दिएका सामग्री स्टोरमा महिनौं थन्किन्छन् र चलनचल्तीमा भएका सामग्री पनि छिट्टै बिग्रिन्छन् । यसको खोजी गरी हटाउने जिम्मेवारी तपाईहामीले लिनुपर्छ ।

१३. मन्त्रालय र विभागमा काम विनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्छ । प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुमा करीव एकतिहाई कर्मचारी दरबन्दी रिक्त रहेकाले जनशक्ति अभाव भई सेवाप्रवाह र विकास निर्माणमा असर परेको हुँदा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरवन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । संघीय निजामती ऐन आगामी संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस् ।

१४. शिक्षा, स्वस्थ्य, यातायात जस्ता आधारभूत सेवा, राहादानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत करदस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्नुहोस् । विकास आयोजना वर्षौंसम्म सम्पन्न नभई अलपत्र परिरहने र बनाएका संरचना सञ्चालनमा नआई मर्मत गर्नुपर्ने अवस्था आउँदा हामी उत्तरदायी हुने कि नहुने भन्ने अहम् प्रश्न छ । सर्वसाधारण जनाताका यस्ता प्रश्र्नको उत्तर आज एकले अर्कोलाई पन्छाएर पाइनेछैन । हामी अब जिम्मेवार बन्नैपर्छ । त्यसको विकल्प छैन।

१५. सेवा प्रवाहलाई सुलभ र सरल बनाउने तथा विकास निर्माणका कामलाई तीव्रता दिने काममा समस्या नीतिगत हो वा संस्थागत हो अथवा समस्या कार्यान्वयनमा हो वा प्रक्रियामा हो पहिल्याउनैपर्छ। अथवा समस्या प्रवृत्तिमा हो वा व्यवस्थापनमा हो हामीले खुट्याउनैपर्छ । अब सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउन र विकासको गतिलाई तीब्र बनाउन नयाँ कानुन बनाउने वा कार्यकारी आदेश वा कानुन संशोधन के गर्नुपर्ने हो अथवा प्रकृयामा सुधार हो वा प्रवृत्तिमा तथ्यहरूमा टेकेर सुधारका लागि तत्काल काम थाल्नुहोस् । नीतिगत समस्या समाधानको जिम्मा म लिन्छु । तर नतिजामुखी कार्यसम्पादन भने तपाईहरूले गर्नुपर्नेछ । अब कार्यतालिका बनाएर कार्य सम्पादन सूचकसहित नतिजामुखी कार्य फर्छ्यौटमा जुट्नुहोस् । काम भएन भने कोही न कोही त जिम्मेवार बन्नैपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस्

रविको मुद्दामा बोल्यो गृह, दियो कसैले कल्पनै नगरेको जवाफ !

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेको मुद्दामा विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको आधिकारिक जानकारी नहुँदासम्म...

भर्खरै रविबारे आयो यस्तो खबर, अब रविलाई कसैले छुन पनि नसक्ने {रबिलाई साथ दिन शेयर गरौं}

काठमाडौ (भिडियो हेर्न तलको लिन्क क्लिक गर्नुस) यी प्रश्नहरूको सेरोफेरोमा हुनेछ गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकता विवादमाथि...

सारा नेपाल चकित पर्नेगरी धमलापत्नी एलिजा भोलि लिदैछिन् जीवनकै बोल्ड डिसिजन, भाग्यमा लेखेरै ल्याएकी रहेछिन् !

रुपन्देही । कलाकार एलिजा गौतम नागरिक उन्मुक्ति पार्टीमा प्रवेश गर्न लागेकी छन् । उनी रिपोटर्स...

चितवन–२ मा उपनिर्वाचन हुने, सत्ता गठबन्धनको उम्मेदवार रवि लामिछानेलाइ बनाउने

काठमाडौं । काठमाडौँ सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेसँगै प्रतिनिधिसभातर्फ चितवनको क्षेत्र नं...

रबि लामिछानेको सांसद र मन्त्रि पद खारेज भएपछी दिपकराज गिरीले भर्खरै लेखे यस्तो रमाईलो स्टाटस

काठमाडौँ । रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि कलाकार दीपक राज गिरीले व्यङ्ग्य गरेका...