काठमाडौं ।
भारतीय राष्ट्रिय ध्वजाबाहक वायुसेवा कम्पनी एयर इण्डियाले युरोप र अमेरिकी कम्पनी एयरबस र बोइङबाट ४७० नयाँ जहाज खरिदको अर्डर दिएको छ । यी दुई कम्पनीबाट आउने सयौं जहाज उडाउन ६ हजार ५ सय भन्दा बढी नयाँ पाइलटको आवश्यक पर्ने भारतीय सञ्चारमाध्यमले लेखेका छन् ।
इकोनोमिक टाइम्सका अनुसार ४७० वटा नयाँ जहाज उडाउन ६ हजार ५ सय भन्दा बढी पाइलटको आवश्यकता पर्नेछ । कम्पनीले थप ३७० जहाज अर्डरको योजना बनाइरहेको छ । यस अनुसार कम्पनीले ८४० वटा नयाँ जहाज थप्नेछ ।
यो विश्वको इतिहासमै सबैभन्दा ठूलो अर्डर मध्येको एक हो । अहिले एयर इण्डियासँग ११३ वटा जहाज छन् । यी जहाज उडाउन १ हजार ६ सय पाइलटले काम गरिरहेका छन् ।यो कम्पनीसँग दुई सहायक कम्पनी एयर इण्डिया एक्सप्रेस र एयर एशिया इण्डिया रहेका छन् । जससँग ५४ वटा जहाज र ८५० पाइलटले काम गरिरहेका छन् ।
संयुक्त लगानीमा सञ्चालित विस्तारा एयरसँग ५३ वटा जहाज र ६ सय भन्दा बढी पाइलट रहेका छन् ।एयर इण्डियाले नयाँ जहाज अर्डरमा एयरबसतर्फ २१०, ए३२०/३२१, एनईओ/एक्सएलआर, ए३५०–९००/१००० समावेश छन् । बोइङतर्फ १९० ७३७–म्याक्स, २० ७८७ र १० ७७७ लगायत छन् ।
ए ३५० मोडलका जहाहहरु लामो दुरीका जहाज हुन् । यी जहाजले एक साथ १६ घण्टाभन्दा लामो उडान गर्न सक्छन् । यस्ता जहाजलाई प्रति विमान ३० पाइलट (१५ कमाण्डर र १५ फर्स्ट अफिसर) चाहिन्छ । यस अनुसार ए ३५० मोडलका जहाज उडाउन मात्र १२ सय पाइलट आवश्यक पर्ने बताइएको छ । एक बोइङ ७७७ उडाउन प्रतिदिन २६ जना पाइलट चाहिन्छ ।
भीमकाय त्रिविलाई घिस्रिन पनि सकसप्रमाणपत्र तहदेखि पोस्टडक्टोरेटसम्म चार लाख विद्यार्थी अध्ययनरतमनाङबाहेक ७६ जिल्लामा ११ सय ४० क्याम्पस फैलिए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र क्याम्पस जोड्ने कुनै संरचना छैन
प्रधानमन्त्री कुलपति हुँदा हस्तक्षेप बढ्यो, स्तर खस्कियो
काठमाडौँ — मनाङबाहेक ७६ जिल्लामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पस सञ्चालनमा छन् । देशभर फरक–फरक विषय र प्रकृतिका १ हजार १ सय ४० वटा क्याम्पसमा करिब ४ लाख विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् ।
यति धेरै विद्यार्थीलाई डोर्याइरहेका क्याम्पसको नियमन, अनुगमन र सहजीकरण गर्ने सम्पूर्ण निकाय भने राजधानीको कीर्तिपुरमा केन्द्रित छन् ।६२ आंगिक क्याम्पस सञ्चालनका लागि बनाइएको केन्द्रीय संरचनामा ५ सय २९ सामुदायिक र ५ सय ४९ निजी क्याम्पस थपिएका छन् । विद्यार्थी संख्या घट्दो छ तर पनि विभिन्न दबाबमा सम्बन्धन थप्दै क्याम्पसको संख्या बढाउने काम रोकिएको छैन ।
भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा, नतिजा प्रकाशनका लागि विश्वविद्यालयको एकीकृत क्यालेन्डर छैन । कहिले भर्ना हुने, कहिले लागि विश्वविद्यालयको एकीकृत क्यालेन्डर छैन । कहिले भर्ना हुने, कहिले पढ्ने, कहिले परीक्षा हुने र नतिजा पाउने निश्चित हुँदैन । विद्यार्थीले परीक्षा दिएको उत्तरपुस्तिका क्याम्पसबाटै गायब हुन्छ । परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले १५ महिनासम्म नतिजा दिन सक्दैन । स्नातक तहको नतिजा नआउँदै स्नातकोत्तर तहको भर्ना गराइन्छ ।
कतिसम्म भने चैत ५ मा हुने स्ववियु निर्वाचन कतिवटा क्याम्पसमा हुँदै छ र कति विद्यार्थी मतदाता छन् भन्ने तथ्यांकसमेत त्रिविले अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । त्रिवि र क्याम्पसलाई जोड्ने कुनै संरचना नै छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपले व्यवस्थापन एवं संरचनाको सुधारमा चुक्दा विश्वविद्यालय लथालिंग बन्दै गएको छ ।
त्रिविअन्तर्गत पाँच अध्ययन संस्थान (कृषि तथा पशु विज्ञान, इन्जिनियरिङ, वन विज्ञान, चिकित्सा र विज्ञान तथा प्रविधि), चार संकाय (शिक्षा, मानविकी तथा सामाजिक विज्ञान, कानुन र व्यवस्थापन) छन् । चार अनुसन्धान केन्द्र, ४० केन्द्रीय विभाग, १२ वटा स्नातकोत्तर कार्यक्रम, ४ स्कुलसहितका क्याम्पसमा प्रमाणपत्र तहदेखि एमफिल/पीएचडी र पोस्टडक्टोरेट तहसम्मको अध्ययन र अनुसन्धान हुन्छ ।
६ दशकको इतिहास बोकेको अग्रणी त्रिविमा जमिन, भौतिक तथा शैक्षिक संरचना, विद्यार्थी संख्या र शिक्षक तथा प्रशासनिक जनशक्तिको विशाल संरचनाले गौरव गर्न लायक छन्, तर यसभित्र मौलाएको विकृति, विसंगतिले विश्वविद्यालय नै धर्मराएको छ । यति धेरै अस्तव्यस्त र बेथिति मौलाएको अर्को संस्था नै नभएको उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटाको सार्वजनिक टिप्पणी छ ।
त्रिविकै विशेषांकमा उपप्राध्यापक भीमलाल गौतमले विश्वविद्यालयलाई ‘दोहन गर्ने र मागी खाने भाँडोका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको’ उल्लेख गरेका छन् । ‘नेपालको सामाजिक, राजनीतिक तथा अन्य क्षेत्रको जनशक्ति उत्पादनमा महत्त्वपूर्णर् हिस्सा बोकेको यो विश्वविद्यालय अनुभव र प्राज्ञिक क्षेत्रको पहुँच हुँदाहुँदै पनि थलिएजस्तो देखिन्छ,’ उनले लेखेका छन् ।
सुविधायुक्त भौतिक संरचना, गुणस्तरीय जनशक्तिको छनोट, स्तरीय पाठ्यक्रम, शैक्षिक क्यालेन्डर, अनुसन्धान तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, व्यवस्थापन एवं संरचनाको सुधारमा चुक्दा विश्वविद्यालय लथालिंग बन्दै गएको छ । ३ हजार ४२ रोपनी जग्गाको कुनै लेखाजोखा त्रिविसँग छैन ।
केन्द्रीय कार्यालयकै जग्गा बसपार्क, प्रहरी कार्यालय, निजी स्कुल, खानेपानी संस्थान, धार्मिक संघसंस्थाले अतिक्रमण गरेका छन् । उपकुलपतिलगायत पदाधिकारीले जग्गा जमिन संरक्षणमा नजर पुर्याउन नसकेको दर्जनौं उदाहरण छन् ।
प्रशस्त जग्गा, धेरै विद्यार्थी भए पनि त्रिविको शैक्षिक गुणस्तर खस्किनुमा व्यवस्थापकीय, प्राज्ञिक र अनुसन्धान पक्ष कमजोर रहेको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको अनुसन्धानले औंल्याएको छ । ‘विश्वविद्यालयको संरचना ठूलो भई व्यवस्थापकीय पक्ष कमजोर, क्याम्पस देशभर छरिएर रहेकाले चुस्त अनुगमन, अध्यापनमा पोख्त भएका प्राध्यापकहरूको कमी, अनुसन्धान कार्यमा यथेष्ट ध्यान नदिई प्राध्यापक केन्द्रित अध्यापन शैली तथा कमजोर भौतिक पूर्वाधारका कारण गुणस्तर कमजोर बन्दै गएको’ प्रतिष्ठानको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
देशभरका विश्वविद्यालयमा साढे १० हजार अध्यापक कार्यरत रहेकामा त्रिविमा मात्र साढे ७ हजार छन् । त्रिविका आंगिक क्याम्पसमा मात्रै ६ सय ८८ प्राध्यापक, २ हजार सहप्राध्यापक, ३८ सय उपप्राध्यापक, एक हजार सहायक प्राध्यापक छन् । यीबाहेक आंशिक र करारमा नियुक्त र सामुदायिक र निजी क्याम्पसमा संलग्न अध्यापकको विश्वविद्यालयसँगै कुनै विवरण छैन ।
ती अध्यापकको उपयोगितासमेत त्रिविले पुष्टि गर्न सकेको छैन । बरु पछिल्लो समय प्राध्यापकहरूलाई कार्यरत क्याम्पसमा उपस्थिति अनिवार्य गर्न बिहान र बेलुका विद्युतीय हाजिरी अनिवार्य गरिएको छ ।
अध्यापन र अनुसन्धानमा व्यस्त हुनुपर्ने प्राध्यापक निजी कलेज स्थापना र सञ्चालनमा संलग्न हुने गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यसकै परिणाम त्रिविमा आंगिक र सामुदायिकभन्दा निजी कलेजको संख्या बढी छ । तर विद्यार्थीको आकर्षण अझै पनि निजीभन्दा आंगिक र आंगिकभन्दा पनि सामुदायिक क्याम्पसमा बढी भेटिन्छ ।
१ लाख ३२ हजार विद्यार्थीले सामुदायिकमा पढ्दा १ लाख २३ हजार आंगिक र १ लाख मात्रै निजीमा भर्ना भएको पाइन्छ । विश्वविद्यालयको ठूलो संरचनामा यी क्याम्पस र विद्यार्थीको व्यवस्थापन र गुणस्तर कायम नै चुनौतीपूर्ण रहेको क्याम्पस प्रमुखहरू बताउँछन् ।
कीर्तिपुरमा रहेको केन्द्रीकृत केन्द्रीय कार्यालयका कारण पनि दूरदराजमा आंगिक क्याम्पस सञ्चालनमा चुनौतीपूर्ण रहेको डडेलधुरा क्याम्पसका प्रमुख गंगादत्त उप्रेतीले बताए । ‘अहिले त भौगोलिक रूपमा टाढा भए पनि इन्टरनेट, टेलिफोनलगायत साधनले अलि सजिलो भएको छ,’ उनले भने, ‘तर पनि हरेक कुरामा काठमाडौंको भर पर्नुपर्ने, धाउनुपर्ने हुँदा झन्झटिलो छ ।’
डडेलधुरालगायत ७७ जिल्लाकै विद्यार्थी शैक्षिक प्रमाणपत्र लिन परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय बल्खु आउनुपर्छ । ‘सामान्य जन्ममिति, नामथर, सिम्बोल नम्बर सच्याउन पनि काठमाडौं जानुपर्ने भएकाले विद्यार्थीलाई निकै खर्चिलो पर्छ,’ उप्रेतीले टेलिफोनमा भने, ‘क्याम्पसले उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टर, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट लिने सामान्य सेवासुविधा लिन पनि कीर्तिपुर नै पुग्नुपर्छ ।’
विद्यार्थी, प्राध्यापकको सजिलोका लागि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको क्षेत्रीय कार्यालय ठाउँठाउँमा खोलिएको छ । तर ती कार्यालयले विद्यार्थीको उत्तरपुस्तिका वितरण र संकलनभन्दा बढी काम गर्न सकेका छैनन् । डडेलधुराका लागि अत्तरियामा क्षेत्रीय परीक्षा कार्यालय छ ।
प्राध्यापकले परीक्षण उत्तरपुस्तिका लिन भने बल्खु नै आउनुपर्छ । ‘काठमाडौं पुगेर काम सकेर फर्कंदा ३/४ दिन लाग्छ, उत्तरपुस्तिका लिन, पुर्याउन नै ८/१० दिन बित्छ,’ उनले भने, ‘पनिकाको क्षेत्रीय कार्यालयलाई अधिकार दिइएको छैन, कापीका पोका जम्मा गर्ने र पठाउने मात्र गर्छ, केन्द्रीय कार्यालयबाट सिधै पठाइदियो भने मात्र त्यहाँका अध्यापकले कापी जाँच्न पाउँछन् ।’
परीक्षा सञ्चालनको खर्च भुक्तानी लिनेलगायत अन्य प्रशासनिक कामका लागि पनि केन्द्रीय कार्यालय नै पुग्नुपर्छ । मुलुक संघीयता जाँदा पनि प्रदेशसँग समन्वय गर्न नसकेको उनीहरूले गुनासो गरे ।
उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेमध्ये ७६ प्रतिशत विद्यार्थी त्रिविमा पढ्छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्यांकअनुसार प्रतिविद्यार्थी लागत करिब ७५ हजार छ । क्याम्पसको संख्याअनुसार प्रतिक्याम्पस ३ सय ११ जना विद्यार्थी पढ्छन् । राज्य, विद्यार्थी, अभिभावकको उच्च शिक्षामा ठूलो लगानी देखिन्छ तर त्रिविको स्नातक तहको समग्र विषयको उत्तीर्ण दर निकै न्यून छ ।
२९ प्रतिशत विद्यार्थीले मात्रै स्नातक तह पूरा गर्ने त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । त्यसमा पनि प्राविधिक धारमा विद्यार्थीको आकर्षण अन्त्य कमजोर छ । प्रतिष्ठानको अनुसन्धान प्रतिवदेनअनुसार कर्णाली प्रदेशका ९३ प्रतिशत विद्यार्थी साधारण धारमा भर्ना हुन्छन् भने ७ प्रतिशत विद्यार्थीको पहुँच मात्रै प्राविधिक धारमा छ ।
राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले समेत शिक्षा र रोजगारबीच तालमेल हुन नसक्नु, शिक्षित बेरोजगारको संख्या बढ्दै जानु, उच्च शिक्षा प्रतिस्पर्धी, उत्पादनमुखी र अनुसन्धानमूलक हुन नसक्नु, शिक्षामा पर्याप्त लगानी नहुनु, शिक्षाको गुणस्तर अपेक्षित रूपमा न्यून हुनु, विज्ञान तथा प्रविधिमा आधारित शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाको पहुँच विस्तार पर्याप्त मात्रामा हुन नसक्नुलाई उच्च शिक्षाको कमजोरीका रूपमा औंल्याएको छ ।