काठमाडौ ।
चीनमा भाडामा गर्लफ्रेन्ड दिने व्यवसाय फस्टाउँन थालेको छ। ८९वाइएन.कम नामको वेबसाइट मार्फत गर्लफ्रेण्ड लिन सकिन्छ। साउथ चाइना मर्निङ पोष्टमा छापिएको समाचार अनुसार दिन हिसावले भाडामा गर्लफप्रन्ड वनाउन पाईन्छ। त्यस्ता युवतीहरुले पार्ट टाईम कामका रुपमा यसलाई सदुपयोग गरिरहेका छन् । चिनियाँ नयाँ वर्ष, लामो सार्वजनिक विदाका बेला गर्लफ्रेन्ड बन्नु पर्ने काम ह्वात्तै बढ्ने गरेको मुमु छद्म नाम भएकी एक युवती वताउँछिन्।
उनले एकदिन गर्लफ्रेन्ड बनेवापत् १४५ अमेरिकी डलर र यात्रा गरेर कुनै ठाउँ जानु प¥यो भने थप शुल्क लाग्ने वताईन। चिनियाँ युवाहरूले विदाका बेला परिवारलाई भेट्न जाँदा गर्लफ्रेन्ड पनि सँगै लिएर जाने गरेका छन् । अभिभावले विवाहका लागि दिने दवाव कम गर्न यस्तो उपाय सुरु भएको वताईन्छ।
यसरी भाडामा गर्लफ्रेन्ड बन्नेहरूले परिवार र आफन्तलाई झुक्याउन नक्कली विवाह पनि गरिदिने गरेको खुलेको छ। ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने एकल पुरूषहरूले आफ्नी पनि प्रेमिका छिन् भन्ने देखाउन भाडाकी गर्लफ्रेन्डलाई बोलाउने गरेका छन्।
चीनमा पछिल्लो समय उमेर पुगेका युवाहरू विवाह नगरी बस्ने प्रवृत्ति व्यापक बनेको छ। एकातिर युवायुवतीहरू स्वेच्छाले विवाह नै नगरी बसिरहेका छन् भने अर्कातिर कतिपय पुरूषले विवाह गर्छु भन्दा विवाह गर्ने महिला पाउन मुस्किल छ।
चीनमा लागु भएको एक सन्तान नीतिले अहिले चीनमा पुरूषभन्दा महिलाको संख्या कम छ। विवाह गर्न चाहँदा केटी नै नपाइने र गर्लफ्रेन्ड छ भन्ने कुराले परिवारका सदस्यका प्रश्नबाट मुक्तिसँगै सामाजिक रूपमा इज्जत बढ्ने भएपछि भाडामा गर्लफ्रेन्ड बनाउने चलन बढ्दै गएको हो।
कागजको बाघ बन्यो अख्तियार, भ्रष्टहरुलाई हाइसञ्चो
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३२औं स्थापना दिवस गत शनिबार भव्यताका साथ मनायो । राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री लगायत देशका सबै जसो उच्च पदस्थ व्यक्ति सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले भ्रष्टाचारको पछिल्लो स्वरुपबारे जानकारी गराउँदै यसको नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण गराए । साथै, अनुसन्धानको दायरा समेत फराकिलो बनाउनुपर्ने माग आयोगले दोहो¥याएको छ ।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रमुख आयुक्त राईले भने, ‘विद्यमान संविधान र कानूनले आयोगको क्षेत्राधिकार सार्वजनिक क्षेत्रमा मात्र सिमित गरेकोमा अनुुचित कार्य, स्वार्थको द्वन्द्व, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारको अनुसन्धान गर्न सक्ने गरी आयोगको क्षेत्राधिकार विस्तार गर्न गरी (भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय) महासन्धिका प्रावधानहरु कार्यान्वायन गर्न कानून निर्माताहरुबाट आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्था हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु ।’
आयोगले यसअघि पनि पटकपटक आफ्ना क्षेत्राधिकार बढाउन माग गर्दै आएको छ । राजनीतिक नेतृत्वले भने उसको अधिकार कटौती गरिरहेको छ । अख्तियारले खासगरी गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा अनुसन्धानको माग गर्दै आएको छ । तर, के आयोगले थप अधिकार नपाएरै मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको हो त ?
सार्वजनिक क्षेत्रकै भ्रष्टाचारको अनुसन्धान प्रभावकारी रुपमा गर्न नसकेकाले आयोगले यसरी थप अधिकार मागेको विषय तार्किक र सशक्त हुन सकेको छैन । देशका सबै क्षेत्रमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइरहेको बेला आयोग केही साना किमिसका हिनामिनामै अल्झिएको छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र उच्च पदस्थ कर्मचारीको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचारमाथि छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने आँट आयोगले गर्न सकेको छैन । छानबिन भएपनि धेरै जसो तामेलीमा जाने गरेका छन् । यही कारण आयोगमाथि समेत नागरिकको विश्वास घट्दै गएको छ ।
अनुचित कार्यमाथि अनुसन्धानको अधिकार पाउँला ?
आयोग सशक्त हुन नसक्नुको एउटा कारण भने अधिकारको कटौती पनि हो । २०७२ सालको संविधानले अख्तियारको अधिकार कटौती भयो ।तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीको कारण सरकारले यसलाई आयोगलाई नै कमजोर बनाएको थियो । कसैले अनियमितता गरेको पुष्टि हुने तर मुद्दा नै चलाउन नपर्ने किसिमका भ्रष्टाचारमा त्यसअघि आयोगले सम्बन्धित कर्मचारीलाई विभागीय कारबाही तथा अन्य निर्देशन दिन सक्ने अधिकार थियो ।
तर, कार्कीले सो अधिकारको दुरुपयोग गरेपछि राजनीतिक नेतृत्वले त्यसकै रिसमा आयोगकै अधिकार नयाँ सविधानमा कटौती गरिदिए । यसले पनि सरकारी अड्डामा बेतिथी र मनपरी मौलाएको छ । अनुचित कार्य अथवा अनियमिततासम्बन्धी धेरै उजुरी अख्तियारमा परेको भए पनि त्यसबारे अनुसन्धान गर्ने निकाय नभएको भन्दै आयोगले त्यो अधिकार दिलाइदिनका लागि आवश्यक पहल गरिदिन आग्रह गर्दै आएको छ ।
‘अनुचित कार्य हेर्ने निकायको अभाव भएकाले अनुचित कार्यको जिम्मेवारी आयोगमा रहने गरी संविधान र कानुनमा संशोधनका लागि पहल होस’, ख्तियारले तीन वर्षअघि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा माग गरेको थियो ।
त्यस्तै, अख्तियारसम्बन्धी नयाँ ऐन बनाउने क्रममा तथा अन्य विभिन्न कार्यक्रममा पनि आयोगका अधिकारीले यो विषय उठाउँदै आएका छन् । स्थानीय तहमा भएका विभिन्न खालका अनुचित कार्य सम्बन्धी उजुरीहरु धेरै पर्ने गरेको आयोगका एक अधिकारी बताउँछन् ।कर्मचारी भर्ना, स्थानीय विकास निर्माणका आयोजनाहरुमा आफ्नैलाई ठेक्का दिने जस्ता विषयमा आयोगमा उजुरी पर्दछन् । जसमा आयोगले छानबिन गर्न पाउँदैन ।
त्यस्तै, भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र परिमार्जन गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गर्दै आएको छ । जून महासन्धिअनुसार गैरसरकारी संस्थामा हुने भ्रष्टाचारको पनि छानबिन हुनुपर्दछ । तर, नेपालमा कुनै पनि निकायले गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्न पाउँदैनन् ।
आयोगले विभिन्न पाँच वटा कानुन माग गर्दै आएको छ । साक्षी र विशेषज्ञको सुरक्षा सम्बन्धी कानुन, सूचनादाताको संरक्षण सम्बन्धी कानुन, समाचार सम्बन्धी नीति–कानुन, स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन, निजी–गैरसरकारी क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन अवश्यक रहेको आयोगका विभिन्न प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी जटिलता भ्रष्टाचार नियन्त्रणका मुख्य चुनौती भएको आयोगको दाबी छ । ‘आयोगको जिम्मेवारी, अधिकार र भूमिका सबल बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु मुख्य चुनौती हो,’ आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘आवश्यक कानुन निर्माण तथा परिमार्जन, अनुचित कार्य उपरको अनुसन्धान र कारबाही, निजी–गैरसरकारी क्षेत्रका भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।’
एकातर्फ राज्यले नै आयोगलाई बलियो बनाउन खोजेको छैन भने अर्काेतर्फ आयोगले पनि पाएको अधिकारको पनि सदुपयोग गर्न सकेको छैन । पछिल्लो समय आयोगमा अझै राजनीति हस्तक्षेप बढेको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक नियुक्तिको शैलीमा आयोगमा आफु निकट व्यक्ति भर्ती गराएका थिए । अध्यादेशमार्फत संसदीय सुनुवाईबिना नै भएको सो नियुक्तिको मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधिन छ । यसरी नेताको गोजीबाट नियुक्ति भएकाहरुले नेतामाथि छानबिन गर्न सक्ने अवस्था छैन । यद्यपि, आयोगका प्रमुख आयुक्त राई नैतिक आचरणका व्यक्ति भएकाले उनले केही हदसम्म आयोगको गरिमा राख्ने प्रयास गरेका छन् ।
कुनै समय आयोगलाई दरबारले आफ्नो स्वार्थमा दुरुपयोग गरेको थियो । दरबारका आलोचकहरुलाई छानी–छानी त्यसबेला मुद्दा दायर हुन्थ्यो । अहिले उच्च पदस्थ नेताहरुले आयोगलाई राजनीतिक औजार बनाउने प्रयास गरिरहेका छन् । त्यही कारण आयोगमा भागबन्डाका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने गरेको छ ।
नियुक्तिमा हुने यही भागबन्डाका कारण उच्च पदस्थ व्यक्ति जोडिएका भ्रष्टाचारमा आयोग निरिह बन्न पुगेको छ । आयोग निरिह बन्दा भ्रष्ट नेता, कर्मचारी र माफिया शक्तिशाली हुँदै गएका छन् । जसले गर्दा भ्रष्टाचार झन् संस्थागत हुँदै गएको छ ।