इलाम–।
इलामको देउमाइ नगरपालिका वार्ड नं ५ बाट निर्वाचित भएका वडा सदस्य रोजगारी सिलसिलामा दक्षिण कोरिया पलायन भएका छन् ।गत सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनमा सो वडामा एमालेबाट निर्वाचित भएका वडा सदस्य कैलास श्रेष्ठ रोजगारीका लागि कोरिया आएका हुन्।
उनी २०२२ को ईपीएस भासा परिक्षा उत्तीर्ण गरेर कोरिया गएका छन्। उनी रोजगारीको सिलसिलामा देश छाडेर कोरिया आएपछी उनको वडा सदस्यको पद रिक्त भएको छ। स्थानिय निर्वाचनमा वडा सदस्यमा जितेर देशमै सेवा गर्ने लक्ष बोकेका उनले कोरियालाई केही बर्ष मात्रै कर्मभुमी बनाउने बताएका छन।
नेपालमा सामाजिक काम गरेर मात्र गुजारा नचल्ने तथा आफ्नो आर्थिक अवस्था सुधार गर्न नसक्ने देखेर कोरिया भाषा पढेका उनले भाषा परिक्षा उतिर्ण गरेसंगै ईपिएस मार्फत कोरिया छिरेका छन।
आम यूवाहरुको विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउने,स्वरोजगारका अवस्था सिर्जना गर्छु चुनाव जिताउनुस भन्दै चुनावमा होमिएका हरु नै वैदेशिक रोजगारी अंगाल्नु पर्ने यो अवस्था देशकै लागी दुर्भाग्यपुर्ण छ
पुस ११ गते शपथपछि बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने खालका निर्णय गरेको थियो– सरकारी सेवा प्रवाहको लाइन हटाउने । छोटो समयमा घर फर्केका केही मन्त्रीहरूले स्टन्ट गरे । तर, सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीको लाइन जस्ताकोतस्तै छ,
खासगरी सरकारी अस्पतालमा त्यस्तो लाइन देख्न सकिन्छ । स्वास्थ्यका लागि जनताले कुन हदसम्मको कष्ट व्यहोरिरहेका छन्, यसप्रति स्वास्थ्य मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी लिएका प्रधानमन्त्रीले अन्देखा गरिरहेका छन् ।
मिडिया र विश्लेषकहरू सरकारको आलोचना गर्छन् भन्ने सत्तामा बस्नेहरूको सनातनी बुझाइ छ । सरकारप्रति जनताको धारणा के छ भनेर बुझ्न प्रधानमन्त्रीले एकजना कारिन्दालाई सरकारी अस्पतालको लाइन या सार्वजनिक यातायातमा पठाए पुग्छ ।
‘स्थायी सरकार’ भनिने कर्मचारीतन्त्रले प्रधामनन्त्री–मन्त्रीका निर्देशन सुनेर उडाउने गरेका छन् । स्थायी सरकारले राजनीतिक सरकारलाई सघाएको हुन्थ्यो भने सरकारी सेवा प्रवाहमा लामा लाइन देखिने थिएनन् । आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थको काम छाडेर जनताको काम गर्न कोही राष्ट्रसेवक तयार छैनन् ।
नेपाल सरकारका उच्चतहका एक कर्मचारीले पंक्तिकारसँग हालै भनेका थिए, ‘कर्मचारीले काम गरेका छन्/छैनन् भनेर न कोही मन्त्रीले सोध्छन्, न कहीँ कतै मूल्यांकन हुन्छ । सचिवको निर्देशन खरदारले टेर्दैन, बरु सरुवाको धम्की दिन्छ । यस्तो अराजकतामा जनताले कसरी सेवा पाउँछन् ?’
महंगी, अभाव र गरिबीका कारण सर्वसाधारण निसास्सिएका छन् । जनताको दैनिक जनजीविकाको मुद्दा सरकारको प्राथमिकतामा छैन । धन्न संसद्मा नेमकिपाका प्रेम सुवाल छन् र उनले बोलिरहेका छन् ।
सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी हुन पुगेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई दुर्गा प्रसाईं र ज्ञानेन्द्र शाही प्रशिक्षित केही उच्छृङ्खल युवाले नाराबाजी गरे । ‘हत्यारा र जनतामारा’को आरोपसहित प्रचण्डका अगाडि नारा लगाइयो ।
प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी गरिरहेका युवाको मुख थुनेको दृश्यले सरकारको आलोचना बढायो । एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमालले ‘देउवाले कम्युनिस्ट शासनमा रुन पाइँदैन भनेकोमा उहाँकै समर्थन रहेको सरकारले मान्छेको मुखै थुन्न लाग्यो’ भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीविरुद्ध नाराबाजी हुनु अनिष्टको संकेत हो ।
थाहा नपाएझैँ गरेपनि चतुर राजनीतिक खेलाडी प्रचण्डलाई थाहा छ, सरकारको कार्यशैलीबाट जनता पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् । जनताको असन्तुष्टिलाई आधार बनाएरै दशक लामो सशस्त्र संघर्ष गरेका प्रचण्डले झण्डै त्यस्तै स्तरको कुशासनबाट जनता सन्तुष्ट छन्, भनेर भाषण गरे पनि उनको आत्माले त्यो सही भनेर नभन्नुपर्ने हो ।
प्रचण्ड सरकारले मधुमासको तयारी गरिरहेको समयमा तराईका मिटरब्याजीपीडितहरू काठमाडौं आएर धर्नामा बसेका छन् । खुलामञ्चको गेटबाहिर बगिरहेका गरीबका आँसुले सरकार र राजनीतिक दलका नेताको चरित्र उजागर गरिदिएको छ ।
अर्कातिर ऋण उठाउन गाउँमा गएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी कुटिन थालेका छन् । देशमा शान्ति सुरक्षा र अमनचयन नहुनुको यो अर्को उदाहरण हो । दुर्गा प्रसाईं (जसको घरमा मार्सीको भात
र मालीगाईको घ्यु खान प्रचण्ड जाने गर्दथे)ले बैंकको ऋण नतिर्ने अभियान चलाएर राज्यलाई चुनौती दिएका छन् । विगतमा आफैंले प्रबर्द्धन गरेका बाइ-प्रडक्टहरू प्रचण्डका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ ।
फागुन २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिएर फर्किँदै गर्दा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले वैशाखको पहिलो साता भारतको भ्रमण गर्ने बताएका थिए । चैतको आधाआधीसम्म पनि औपचारिक निम्तो आएको छैन । भारतबाट विदेश भ्रमण गर्ने भनेर बोआओ सम्मेलनमा नगएका प्रचण्डलाई अहिलेसम्म दिल्लीबाट निमन्त्रणा आएको छैन ।
यता, प्रतिपक्षी भूमिकामा रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले शेरबहादुर देउवा र प्रचण्ड सरकारमा आएपछि देशको भूगोल खुम्चिएको गम्भीर आरोप लगाएका छन् । ‘मैले प्रधानमन्त्रीबाट छाड्दा जत्रो देश थियो,
प्रचण्ड शेरबहादुरले अलिकति खुम्च्याए । उनीहरूले आफ्नो भू–भाग नदेखेझैं गरे,’ ओलीले भने, ‘हो र ! मैले त देखिनँ । कस्तो दलाली, कस्तो चाकडी ? देश मिचिएको रक्षा गर्ने कर्तव्य सरकारमा बस्नेको हो ?
मैले यति बोलेपछि भोलि कुम्लोकुटुरो बोकेर, टिकट काटेर कुरा लगाउन जान्छन् । हजुर ! केपी ओलीले पाल्पामा पुगेर भूगोलको कुरा गर्यो, त्यसलाई आउन दिन हुन्न भन्छन्,’ मंगलवार ओलीले पाल्पामा भनेका थिए ।
प्रचण्ड यस्तो अप्ठ्यारोमा छन्, न उनले भारत भ्रमणमा जाँदा अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न भारतसँग कुरा राख्न सक्छन्, न यो विषय उठाउँदिनँ भनेर भन्न सक्छन् । गत साउनमा भएको भ्रमणका बेला सीमाको विषय उठाएबापत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँगको भेट स्थगित भएको थियो । अतिक्रमित भूमि फिर्ताको विषय ओलीले कोट्याइरहने छन्, जसको जवाफबाट प्रचण्ड भाग्न पाउने छैनन् ।
काठमाडौंका मेयर बालेन शाहले सरकारको अस्थिरताको कुरा उठाएपछि बुधवार प्रचण्डले यो सरकार पाँचै वर्ष चल्ने आधारहीन दावी गरे । राजनीतिक दाउपेचका कारण ५ महिनामै चिप्लिन पनि सक्छन्, या पाँचै वर्ष चलाउलान् । सरकारको सय दिनको लक्षण हेर्दा शेरबहादुर देउवा र माधव नेपालले पाँचै वर्षको तमसुक गरिदिए पनि प्रचण्ड स्वयंले बीचमै भारी बिसाउने छन् ।
थाहा नपाएझैँ गरेपनि चतुर राजनीतिक खेलाडी प्रचण्डलाई थाहा छ, सरकारको कार्यशैलीबाट जनता पटक्कै सन्तुष्ट छैनन् । जनताको असन्तुष्टिलाई आधार बनाएरै दशक लामो सशस्त्र संघर्ष गरेका प्रचण्डले झण्डै त्यस्तै स्तरको कुशासनबाट जनता सन्तुष्ट छन्, भनेर भाषण गरे पनि उनको आत्माले त्यो सही भनेर नभन्नुपर्ने हो ।